नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति र सुधारका उपाय

काठमाडौं । सामान्यता ६० वर्षमाथिका उमेर समूहलाई बुढ्यौली अवस्था भनिन्छ । उमेर सँगसँगै शरीरमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखापर्छन् । विशेष गरी बृद्धावस्थामा लाग्ने रोगहरूलाई उमेरअनुसार शरीरमा आएको सामान्य परिवर्तन सोची हेलचेक्र्याइँ गर्ने गरेको पशुपति वृद्धाश्रमकी स्टाफ नर्स विमला सुवेदी बताउनुहुन्छ । बुढाबुढीहरू बस्ने उक्त वृद्धाश्रममा कुनै त कुनै स्वास्थ्य समस्या रहेको र निरन्तर औषधी सेवन गरिरहेका छन् । बुढाबुढी अवस्थामा धेरै सताउने रोगमध्ये यो पनि एक हो । शरीरको प्यान्क्रियाजबाट निस्कने इन्सुलिन नामको ग्रन्थीरस कम भएर वा यसले गर्नुपर्ने काममा रोकावट आई रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढेर मधुमेह हुने गर्छ । यो एक दीर्घरोग हो, यसले विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक तथ्याङ्कअनुसार सन् २००० मा दुई दशमलव ८५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मधुमेह भएको र सन् २०३० सम्ममा यो बढेर चार दशमलव ४५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

बुढ्यौलीपनले छोएपछि स्वास्थ्यमा धेरै किसिमका रोगले च्याप्ने गर्छ । त्यसमध्ये दम मुख्य रोग नै हो । पशुपति वृद्धाश्रममा कार्यरत स्टाफ नर्स विमला सुवेदीका अनुसार त्यहाँ सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धालाई दमको समस्याले ग्रस्त बनाएको छ । श्वासप्रश्वासको प्रमुख अंग फोक्सोमा कुनै रोगका कारण असर परेर श्वासप्रश्वासमा उत्पन्न हुने समस्या वा अप्ठेरो नै सामान्य अर्थमा दम हो । यो वास्तवमा कुनै रोग नभएर विभिन्न रोगहरूको लक्षण हो । यसको प्रमुख कारण फोक्सोमा कुनै कारणबाट हुने खराबी हो । यही फोक्सो बिग्रिएर रगतमा पुग्ने अक्सिजनको प्रवाहमा गडबडी उत्पन्न भएमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । हरेक नागरिकप्रति राज्यको निश्चित दायित्व हुन्छ । त्यसमा पनि वृद्धवृद्धाप्रति विशेष जिम्मेवारी हुनु स्वाभाविक हो । सबै नागरिकले उमेर हुन्जेल देशका लागि केही न केही गरेका हुन्छन् नै । नागरिकको राज्यप्रति कर्तव्य भएझैँ राज्यको पनि व्यक्तिप्रति जिम्मेवारी हुन्छ । विशेषतः यो जिम्मेवारी वृद्धावस्थाका नागरिकप्रति रहन्छ । श्रम र शक्तिमा कम हुने वृद्धवद्धालाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता हुन्छ । कार्यक्षमतामा कमी हुने भएकाले आर्थिकरूपमा पनि उनीहरू कमजोर रहन्छन् । यसको कारण परिवार र समाजबाट पनि पर्याप्त माया–ममता, प्रतिष्ठा, स्याहारसुसार पाउँदैनन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले ६० वर्षमा अवकाश लिने र त्यसपछिको उमेरलाई वृद्धावस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ त्यस्तै, नेपालमा पनि सरकारी सेवाबाट ५८ वर्ष अदालत र विश्वविद्यालय सेवाबाट ६३ वर्षको उमेरमा अवकाश लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार त्यस उप्रान्तको उमेरलाई जेष्ठ नागरिकको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने व्यावहारिकता देखिन्छ । नेपालका अधिकांश मानिस कृषिमा आश्रित छन् र कृषकको जीवनमा उमेरका साथ काम फरक हुन्छ, तर अवकाश हुँदैन । (अन्तरङ्ग राष्ट्रिय समाचार, वर्ष १९, अंक १, भदौं ३, बृहस्पतिवार, नेपालमा जेष्ठ नागरिकको स्थिति–महादेव भट्ट, पेज नं. ४) । जेष्ठ नागरिकहरूको समग्र संख्यालाई ६० देखि ६४ वर्ष समूह, ६५ देखि ६९ वर्ष समूह, ७० देखि ७४ वर्ष समूह र ७५ वर्षभन्दा माथिको समूह गरी जम्मा चार समूहमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्दा ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक पर्दछन् । ७० देखि ७४ को उमेर समूह र ७५ वर्षभन्दा माथिको समूहले (जसले कूल ज्येष्ठ नागरिकको लगभग १७ प्रतिशत अंश समेट्छ) को जनसंख्या त्यो १० वर्षे अवधिमा क्रमशः दुई प्रतिशत र चार प्रतिशतले बढेको पाइयो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा पनि पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ८८ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । तर बढ्दो सहरीकरण र आधुनिकताले सहरी क्षेत्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या पनि त्यहीरूपमा बढिरहेको देखिन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ (८ मंसिर २०६३ बाट लागु) मा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिइएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ६४ वर्ष पार गरेका व्यक्तिलाई सो कोटीमा राखिने र त्यसैअनुरूप सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा ‘ओल्डर पिपल’ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका नागरिक धेरै हुने विश्वका १० मुलुकमध्ये जापान अग्रस्थानमा छ । जापानको कुल जनसंख्याको ४२ दशमलव ४ प्रतिशत (कुल जनसंख्या १२,७१,१३,२०८) र दोस्रोमा स्पेन ४१ दशमलव ९ प्रतिशत (४,६४,०७,८७३) रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा यदि कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा कसुरअनुसार १० हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने र तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुन छ । ज्येष्ठ नागरिकले आफूमाथि कुनै किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार वा हिंसा भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । न्यायिक समितिबाट उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको खण्डमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने छन् । संशोधित ऐनको यो सुन्दर पक्ष हो । २०६३ को ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यायिक पहुँच गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्र सीमित थियो । त्यस्तै, अशक्त वा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप २५ प्रतिशत वृद्धि हुने ब्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप ३० प्रतिशत वृद्धि हुने ब्यवस्था छ । त्यस्तो अपराध पटकपटक गरेमा पटकैपिच्छे थप १० प्रतिशत सजाय वृद्धि हुने ब्यवस्था छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी बढाउँदै लाने गरी ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । जस्तै, यातायातमा आरक्षण र छुट, भौतिक संरचनाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने, ६० वर्ष पुगेपछि ऋण लिन नपाउनेजस्ता ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नभएका प्रावधानहरू सच्याउने, विपन्न तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र सोका आधारमा तथ्यमा आधारित नीति बनाउने, राज्यका विभिन्न तहमा रहेर योगदान पु-याएका ज्येष्ठ नागरिकमार्फत ‘मेरो समाजलाई मेरो योगदान’ अभियान सञ्चालन गरी समाज विकासमा सहभागी गराउने, ‘ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान मेरो कर्तव्य’जस्ता जनचेतना जगाउने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरी ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

बुढ्यौलीका कारण लाग्ने विभिन्न रोगहरूको समयमा निदान र उपचारको यथोचित व्यवस्था हुन नसकेको । ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्नुपर्ने श्रद्धा, सम्मान र सकारात्मक सम्बोधनमा ह्रास आएको । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सिप हस्तान्तरणको उपयुक्त मोडालिटी तय हुन नसकेको । दीर्घकालीन योजना, नीति, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त उपयुक्त समन्वयका अभाव रहेको । स्तरीय एवं उपयुक्त वृद्धाश्रम, मिलन केन्द्र/दिवा सेवा केन्द्र तथा क्लबहरूको संस्थागत र दिगो विकास हुन सकेको देखिँदैन ।

निश्चित सरकारी अस्पतालहरूमा जेरियार्टिक वार्ड सञ्चालनमा रहे पनि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु, विभिन्न अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको सुविधामा एकरुपता नहुनु, ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले सरलरूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, यातायात सुविधाको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु, हवाई क्षेत्रमा यो सुविधा उपलब्ध हुन नसक्नु, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणसम्बन्धी केन्द्रीय तथा जिल्लागत समितिहरूमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु, असहाय, विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सहयोग र राहतका लागि स्थापना भएको ज्येष्ठ नागरिक कल्याणकोष राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्नु, ज्येष्ठ नागरिकको सामान्य जानकारी, उमेर, विज्ञता, गम्भीर प्रकारका रोगहरूबाट पीडित, परिवारमा आश्रित, एकलरूपमा बस्ने, वृद्धाश्रम आश्रित आदि खुल्ने गरी यकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुनु । ज्येष्ठ नागरिकहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, अनुभव, पहिचान र त्यसको उपयोग हुन नसक्नु । ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाका सम्बन्धमा एवं सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रमहरूको नियमन र समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्नु, ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानुनद्वारा प्रदत्त व्यवस्थाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रहरूको अभाव हुनु, असहाय, विपन्न, विपत्/द्वन्द्वपीडित ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु, ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र समाजले पु-याउनु पर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा हेरचाह गर्ने प्रशिक्षण यथेष्ठ मात्रामा सञ्चालन हुन नसक्नु अहिलेका वृद्धाश्रमका समस्याहरू हुन् । त्यस्तै, सम्बद्ध निकायहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका विषयले कम चासोप्राप्त गर्नु, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा जाने अनुदान स्थानीय तहमार्फत जाने भएकाले यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु पनि अहिलेका वृ्द्धाश्रममा देखिएका समस्याहरू हुन् ।

सानो स्केलमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने जसमा विश्राम हल, धार्मिक प्रवचन हल मनोरञ्जन स्थल, प्रभातीय पैदल हिँड्डुल गर्ने क्षेत्र, सिनेमाघर, खेलग्राम, व्यायामाशाला, योगासन ध्यान एवं प्राणायाम गर्ने स्थल, जेरियाट्रिय वार्ड र सुविधासहितको उपचार केन्द्र, यातायातको व्यवस्था, खानपिन गर्ने रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवा सहयोगीसहितको व्यवस्था गर्ने, श्रम बजारमा जान चाहे र सामाजिक सञ्जालमा रहन चाहनेहरूलाई कम्प्युटर, इन्टरनेट, मोबाइल, आइफोन चलाउन सिकाउने व्यवस्थासहितको प्रशिक्षण गर्ने, गराउने, उमेरमैत्री संरचना र उचित व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहका गाउँपालिका एवं नगरपालिकाहरूले ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क, विवरण र सूची तयार गरी घरमै नर्सिङ होम र ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुधार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा दिइने छुट तथा सुविधाहरू विभिन्न कानुनहरूद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । सरकारले कर्णाली अञ्चलका ६० वर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिक तथा देशभरका दलित वर्गका ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक दुई हजार र ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई थप एक हजार स्वास्थ्य उपचार खर्चसहित सामाजिक सुरक्षास्वरूप मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइरहेकोमा आव २०७८/७९ देखि मासिक भत्ता चार हजार पु-याएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६—२०८१) मा वृद्धवृद्धा तथा जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै, जेष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई उनीहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रले समृद्धिका लागि उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइन्छ । पारिवारिक, आर्थिक र कानुनी संरक्षणको माध्यमबाट जेष्ठ नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु, जेष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु, जेष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।