ठाउँ र नामकै टुङ्गो नभएकालाई बजेट !

काठमाडौं । पहिलेपहिले बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले जति ठूलो बजेट बनाए त्यति नै वाहवाही पाउँथे । जुन दलको सरकार हो त्यसले पनि ठूलो बजेटलाई गर्वको विषय मान्थ्यो । संसद्मा त्यही विषयमा छलफल हुन्थे । तर आकार ठूलो भए पनि त्यस्तो बजेटको पूर्णरूपले कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएनन् । पछिल्लो एक दशक त मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेर बजेट घटाउने लहरै चलेको थियो । एकताका बजेट कार्यान्वयन नहुनुका कारण भनी सरकारको अस्थिरतालाई दोष दिइन्थ्यो । त्यसैलाई देखाएर छ महिनामा बजेटको मध्यावधि गरेर सबै कुरा घटाइन्थ्यो । कस्तोसम्म भयो भने संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनमा एउटा गठबन्धनले दुइतिहाइ मत पायो । चुनावमा जाँदा त्यो सरकारको मूल नारा थियो, स्थायित्व । तर दुईतिहाइ मत पाएको सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउने र पछि मध्यावधि गरेर घटाउने परम्परा छाडेन । तर पछिल्लो समय भने बजेटको आकार घटाउने होड चलेको छ । यसको राम्रो÷नराम्रो पक्ष भने प्रकट हुन बाँकी छ । संघीय सरकारले चालू वर्षको बजेटलाई अठार खर्ब कटाउन मानेन । पौने अठार खर्बको बजेट आउँदा पनि स्रोतका हिसाबले ठूलो भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

केन्द्रीय संसद्मा बजेटबारे छलफल चलिरहँदा यो कुरा उठिरहेका छन् । यही क्रममा प्रदेशमा पनि बजेटको लहर चल्यो । प्रायः सबै प्रदेशहरूले अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष आकार घटाएर बजेट ल्याएका छन् । तर आकार घटे पनि विकृति मानिएको विषयले भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै ठाउँ पाएका छन् । त्यो हो सांसदलाई बढाबढ गरेर रकम दिनु । केन्द्र होस् कि प्रदेश सांसद विकास कोषका नाममा चिनिएको यस्तो रकम वितरण नहोस् भन्ने व्यापक सुझाव थियो । तर त्यही कुराको चाहिँ सुनुवाइ भएन । त्यसको थालनी केन्द्रीय बजेटबाटै भएको थियो । तर आकारमा भने सबैतिर चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाएर प्रस्ताव भएको छ । बजेटको कुल आकार नै घट्दा पुँजीगत खर्च पनि घट्ने भयो अर्थात् घट्यो जसले विकास निर्माणको काममा प्रभाव पार्ने भन्ने चिन्ता बढाएको छ । अर्कोतर्फ बजेटले नयाँ कुनै प्रस्ताव गर्न नसकेको पनि आरोप छ । खासगरी केन्द्रमा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा सांसदहरूले त्यो कुरालाई उठाएका पाइयो । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो हुँदै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको कुरा ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर दुईकी सांसदबाट संसद्मा हुँदै नभएको स्थानमा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको अवस्था उदाहरणहरूमा प्रस्तुत भयो । केन्द्रीय बजेटमा काठमाडौंमा वडा नम्बर ३५ भनेर बजेट विनियोजन भएको छ तर त्यो वडा नै नभएको भन्ने उनको जिकिर थियो । गएको हप्ताको अन्तिम दिनको बैठकमा यो कुरा यसरी आयो –‘आवश्यक्ताको आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको महसुस भएको छ । यतिसम्म लापरबाही कि हुँदै नभएको स्थानको सिर्जना गरेरसमेत बजेट विनियोजन भएको छ । रातो किताबमा काठमाडौं ३५ खहरे, मूलपानी अन्यअन्य राखिएको छ । तत्कालीन समयमा काठमाडौं ३५ थियो होला । संविधान जारी भएर दुईवटा आवधिक निर्वाचन भइसक्यो । अझै पनि काठमाडौं ३५ ? कहाँबाट सिर्जना भयो ? सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको उल्लेखित यो प्रश्न सामान्य छैन । त्यसै पनि केन्द्रीय बजेटमा आफ्नै हात जगन्नाथ गरेको आरोप लागेको छ । केन्द्रकै बजेट यस्तो भएपछि प्रदेशका के होलान् ? सरकारले चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ ।