एनआरएनएको विवाद समाधान

काठमाडौं । १० औं महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभाजित भएको गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान भएको छ । आगामी अक्टोबरमा ११ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी दुई पक्षबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमति भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा दुई समूहले एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले दुई समूह भएका कारण सरकारलाई समन्वय गर्न केही असहज भएको बताउँदै एकठाउँमा आएकोमा खुसी लागेको बताए । प्रधानमन्त्रीले दुईटै विधानलाई परराष्ट्रबाट प्रमाणित गराई एउटै बनाउन सुझावसमेत दिए । विभाजित एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन दुवै समूहका अध्यक्षहरू डा. बद्री केसी र विनोद कुँवरले लामो समयदेखि वार्ता र संवादलाई जारी राखेका थिए । जानकी गुरुङ र डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैरआवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरू, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा संघलाई सबैको अपनत्व रहने गरी एक साझा संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउने र संघको ११ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर महिनामा सम्पन्न गर्ने संकल्प दुवै पक्षले गरेका छन् ।

जसअनुसार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ ।

यसै गरी एघारौं महाधिवेशन र निर्वाचनमा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गरिने भएको छ । यस्तै, ११औँ महाधिवेशनपछि दुवै पक्षका आईसीसी र एनसीसीका विभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारीहरूकोहैसियत पूर्वपदाधिकारी सरह हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । दुवै पक्षका सदस्यहरूलाई वर्तमान एमआईएस प्रणालीअनुसार सदस्य बन्ने व्यवस्था गर्ने, सदस्यता आवेदन बन्द भएका एनुसीसीहरूमा अभिलेखीकरण मागी जुन ३०सम्म सदस्यता प्रमाणित गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, दुई पक्षबीच एक उच्चस्तरीय विधान संशोधन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई ११ औँ महाअधिवेशनको बन्द सत्रले अनुमोदन गर्ने गरी सहमति पनि जुटेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संघका दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूलाई विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा मन्त्री साउदले विधान स्पष्ट बनाएर महाधिवेशनमा जान सुझाव दिए । यस्तै, उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनएबीचको सम्बन्ध स्पष्ट र विवादरहित हुनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि संस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति र संस्थामा नियन्त्रण नहुँदा समानान्तररूपमा गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति दुवै घातक भएको पनि उनले एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई स्मरण गराए ।