विदेशी लगानीका तगाराहरू हटाऔँ

काठमाडौं । संविधान सभाले बनाएको संविधानमा नै देशमा हुने वैदेशिक लगानीमा कानुनदेखिका सबै पक्षमा ग्यारेन्टी गरे पनि यता त्यस्तो लगानी भने दिन प्रतिदिन घट्दो अवस्थामा देखिन्छ । नयाँ संविधानअनुसार देशमा दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेकोलाई कारण मान्ने हो भने यो कालखण्डमा देशले दुईतिहाइको सरकारसमेत पाइसकेको छ । तर त्यो समयमा पनि अपेक्षाकृतरूपले यस्तो लगानी बढ्न सकेन भन्ने कुरा विगत वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्ष झन्झन् घट्दै गएका विवरणहरूले बताउँछन् । लगानी सम्मेलनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता पनि पछि लगानीमा परिणत नभएको अवस्था देखिन्छ । लगानीका लागि प्रचलनमा रहेका नियम कानुन बाधक हुन् कि प्रशासनिक तह नै उदार र व्यावहारिक हुन नसकेको हो भन्नेबारे अध्ययन हुन आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा त नेपालमा प्रस्ताव भएका लगानी अन्यत्र गएको समेत देखिएका छन् । देशका लागि यो राम्रो होइन । यदि वैदेशिक लगानी चाहिन्छ र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने हो भने अब यस्ता पक्षमा सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि गएको वैशाखसम्मका दश महिनामा लगानी हुने वा गरिने भनी प्रतिबद्धता जनाइएका मध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै लगानी भएको छ । यो भनेको यस्तो लगानीमा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको भन्दा २५ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्षको लगानी अंक ४५ प्रतिशत थियो । रकमका हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको यो समयमा २९ अर्ब ७८ करोड एक लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुनेगरी प्रतिबद्धता आएको थियो भने यो दश महिनामा छ अर्ब १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ३६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ लगानी हुने प्रतिबद्धता आएकोमा आउँदा १६ अर्ब ६४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो । अघिल्लो वर्षकै प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछिल्लो वर्ष त्योभन्दा झनै बढी आउला भनी मान्न सकिँदैन । यद्यपि त्यस्तो हुन पनि सक्छ । अघिल्लो वर्ष गरिएका सम्झौताअनुसारको काम भयो अर्थात सोअनुसार लगानी भयो भने चालु वर्षका लागि नयाँनयाँ परियोजनाहरू थपिन सक्छन् ।

उद्योग विभागकै अधिकारीहरू पनि प्रतिबद्धता अलिअलि घट्दै गएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको दुई वर्षसम्म लगानी ल्याउन पाइने हुन्छ । त्यसकारण पनि यो वर्ष नआए अर्को वर्ष आउन सक्ने भएकाले विस्तारै आउन सक्छ । नेपालमा लगानीको सीमा न्यूनतम पाँच करोड थियो । पछिल्लो समय त्यो सीमा दुई करोडमा झरेको हुँदा पनि अंकमा कम देखिएको हो भन्ने बुझाइ पनि छ । सम्बन्धित कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म २१९ वटा उद्योगमा २९ अर्ब ७४ करोड एक लाख रुपैयाँ लगानी हुने प्रतिबद्धता थियो । यो एउटा चित्त बुझाउने काममा मात्रै पनि हुन सक्छ । तर विज्ञहरू भन्छन् देशमा विदेशी लगानी ल्याउन वातावरण नै सहज छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार मुलुकमा लगानीको र औद्योगिक वातावरण छैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन धेरै सरकारी मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी स्पष्ट नीतिसमेत छैन । त्यसो हो भने लगानी अपेक्षाअनुसार लगानी नहुने कारण सरकार नै रहेछ । लगानी बढाउने हो भने यसलाई तुरन्तै सच्याऔं । यस्ता तगारा कायम रहुन्जेलसम्म लगानी बढ्दैन ।