काठमाण्डौं,वैशाख ७
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण चीनले आफ्नो वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकतामा परिवर्तन गरेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपालका १४ जिल्लाका १४ वटा स्थानीय तह परेका छन् । चीनले नेपालसँग सीमा जोडिएका १४ जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहलाई एक्स्काभेटर (डोजर) दिने निर्णय गरेकामा अहिले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्षेत्रमा सहयोग केन्द्रित गर्नुपर्ने भन्दै डोजर सहयोग रोकेको जानकारी नेपाललाई गराएको छ ।
नेपालका १४ जिल्लाका १४ स्थानीय तहलाई सडक निर्माणमा सहयोग गर्न भन्दै चीन सरकारको वैदेशिक सहयोगका प्राथमिकताअनुसार ती डोजरहरु चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा आउने तयारीमा थियो । तर, चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरस सुरु भएर विश्वका दुई सय दश देश र दुईवटा पानी जहाजलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । सोही रोगको रोकथामका लागि चीन सरकारले आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको छ ।
चीनको तिब्बत सरकारले सहायता सामग्री कार्यक्रमअन्तर्गत ती डोजरहरु दिन लागेको थियो । आफ्ना सहायता सामग्री कार्यक्रम रोक्ने जानकारी चीनको तिब्बत परराष्ट्र कार्यालयका महानिर्देशकले गत चैत २५ गते ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोबिन्द बहादुर कार्कीलाई दिएका थिए । कार्कीले यही वैशाख ३ गते काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका थिए ।
चीनको तिब्बत सरकारले नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाको फत्ताङलुङ गाउँपालिका, संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई सडक निर्माणको लागि डोजर सहयोग दिन लागेको थियो ।
ती गाउँपालिकाले अब चालू आर्थिक वर्षमा डोजर पाउनेछैनन् । यस्तै, मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका, बझाङको तालकोट गाउँपालिका, डोल्पाको से फोक्सुण्डो गाउँपालिका, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका र दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका पनि चालू आर्थिक वर्षमा चीनको तिब्बत सरकारबाट डोजर लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार नै ती १४ वटै स्थानीय तहलाई डोजर नआउने जानकारी गराइसकेको छ । चीनबाट डोजर आउने भएपछि ती गाउँपालिकाहरुले आफ्नो बजेट डोजर खरिदमा नराखी अन्यत्र विनियोजन गरेका थिए ।
नेपालका हिमाली जिल्लाहरुमा चीनले विभिन्न किसिमका सामग्री सहयोग गर्दै आएको छ । त्यही सहयोगको क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा डोजर दिने लागेको थियो । हिमाली जिल्लाका कुन–कुन गाउँपालिकालाई सहयोग चाहिनेछ भन्ने सूची भने नेपालले नै तयार गरेर चीनको तिब्बत सरकारलाई दिएको थियो । चीनको केन्द्र सरकारको वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकता परिवर्तन हुनासाथ तिब्बत सरकारले पनि त्यही परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६ दिनको म्याद थप
- सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय
- बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया