उद्योग र कृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन माग

विराटनगर । उद्योग र कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको उचित वर्गीकरण हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । कोशी प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रका स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणले कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि पार्ने प्रभावबारे आयोजित सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले उद्योगको प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा भएको नीति संवादमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरुले भू–उपयोग क्षेत्रमाथि पारेको प्रभावबारेमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो तहमा लागू गरिएको भू–उपयोग क्षेत्रबारे उद्योगी व्यवसायीलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराम उप्रेतीले जग्गाको उपलब्धता र जनसंख्याको चापको प्रतिशतअनुसार कोशी प्रदेशमा जग्गामाथि दबाब उल्लेख्य नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक जग्गाको अझै अभाव भइरहेको बताए । उनले बसोबास क्षेत्रको दबाब कृषियोग्य जमिनमै परेको बताए ।

यस्तै कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतले हरेक समस्याको जड नै जग्गा हुने गरेको भन्दै तीनै तहको सरकारले जग्गाको वर्गीकरण समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । त्यो तत्परता प्रदेश सरकारको समेत भएको भन्दै उनले आवश्यक कानुन तर्जुमाका माध्यमबाट समस्या सम्बोधन गर्न सकिने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उद्योग बसेपछि शहर बस्ने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रले जग्गाको समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले जग्गाको उचित वर्गीकरण भएर सोहीअनुसार प्रयोग हुनसके स्थानीय तहले समेत राजस्व प्राप्त गर्ने उल्लेख गरे । सरकारले तयार पारेको जग्गाको खण्डीकरण नीति नै अस्ष्ट रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइरालाले प्रतिव्यक्ति भूमिको उपलब्धतमा कमी आए पनि भू–उपयोग क्षेत्र निर्धारणको कार्यले थप समस्या सिर्जना गरेको बताए । यस्तै उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख पशुपति पोखरेलले हरेक क्षेत्रमा जग्गाको उपभोगको चाप अन्ततः कृषि क्षेत्रको जग्गामा पर्ने र खाद्यान्न उत्पादन बालीको लागत बढी भएका कारण जग्गाधनीहरु आवासीय क्षेत्र निर्धारणतिर जाने मौका पाएको जानकारी दिए । उनले अब पनि जग्गाको खण्डीकरण नरोकिए कृषिक्षेत्र नै जोखिममा पर्ने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका मनोज यादवले जग्गा करारको कानुन अभाव भएको बताए ।

त्यसैगरी उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शम्भुप्रसाद साहले उद्योग क्षेत्रलाई अन्तिममा मात्रै जग्गा छुट्याउने कार्य उपयुक्त नभएको भन्दै हाल पनि जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार जिल्लामा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको र स्थानीय तहहरुले भने आफूखुसी जग्गाको वर्गीकरण गर्दै आएका कारण यो समस्या आएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर जोडिएका स्थानीय तहहरुले हाल नौवटासम्म जग्गाको वर्ग निर्धारण गरी जग्गा वर्गीकरण कार्य गरिएको जानकारी दिएका थिए । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले कुल जग्गाको एक प्रतिशत मात्रै जग्गा कृषि क्षेत्रका लागि तोकेको र बाँकी ९९ प्रतिशत जग्गा भने गैरकृषि क्षेत्रमा राखेको गाउँपालिकाका अधिकृत गजेन्द्र भुजेलले जानकारी दिए । विराटनगर महानगरपालिकाका अधिकृत अर्जून थपलियाले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा मोरङको कटहरी गाउँपालिकाबाट शम्भु सापकोटा, बेलबारीबाट विरेन्द्र गिरी, इनरुवा नगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्यज मेहता, उर्लाबारी नगरपालिकाका कर्णबहादुर बिसीलगायतले जग्गा खण्डीकरणको अवस्था र वर्गीकरणको विवरण जानकारी गराएका थिए ।