भ्याटले निस्तो बनाउँदै भान्सा

काठमाडौं । नेपालमा करको सुरुवात भएको समयदेखि हालसम्म कर नलागेको वस्तुमा कर लगाएर सरकारले जनताप्रति उत्तरदायित्वको स्तर छर्लङ्ग देखाएको छ । सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वस्तुहरूमा हचुवाका भरमा कर थोपर्दै राजस्व संकलन गरेर सर्वत्र आलोचित बनेको संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरेको छ । विगतमा यो कार्यक्रमको रकम स्वेच्छाचारी ढङ्गले दुरुपयोग भएका अनेकौं उदाहरणलाई समेत नजरअन्दाज गरेर पुनःमिचहा किसिमले लागू गरिनु अलोकतान्त्रिक अभ्यास हो । अर्कोतर्फ यसप्रति स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दुष्प्रयासको रूपमा पनि बहस हुने गरेको छ ।

सर्वसाधारणको भान्सामा अत्यावश्यक तरकारी आलु, प्याज, केराउको कोसा, मासु, कोसे तरकारी, सागसब्जी, गुलियो मकै, सोयाबिन मस्यौरालगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याटलगाएर जनताको पेटमा लात हान्ने निर्दयी काम भएकोे छ । विदेशी तरकारी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नाममा कर लगाएर यस्तो जनघाति कामप्रति जनगुनासो चुलिँदो अवस्थामा छ । यस्ता अव्यावहारिक करले हुने खानेको लागि खासै असर पर्दैन तर हुँदाखानेहरूको जीवन र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चितै छ । बजेटआएको १५ दिनको अन्तरालमा नै कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा आलु र प्याजको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसले गर्दा हुँदाखानेहरूको भान्सा निस्तो बन्ने प्रायः निश्चित देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटमा कर उठाउने विभिन्न प्रावधान राखेको छ । बजेट करको प्रावधान समयसापेक्ष हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनका लागि पनि कर लिनु स्वाभाविकै हो । तर अन्धाधुन्ध कुनै अध्ययन र गृहकार्यविना नै कर असुल्ने नीति लिनु निरकुंशताको प्रतीक हो । जनतासँग कर मौरीले फूलबाट रस लिएझैं लिनुपर्छ । फूलबाट रस चुस्दा मौरीले फूल मार्दैन, हाँगा भाँच्दैन अर्थात् फूलको प्राकृतिक संरचनामा कुनै असर पारेको हुँदैन । हाम्रोमा त सुनको अण्डा दिने पोथीलाई राम्रोसँग पालनपोषण गरेर लामो समयसम्म फाइदा लिनुको सट्टा पोथीलाई काटेर उसको पेटमा भएका केही अण्डा एकैपटक लिनेजस्तो अदूरदर्शी कर नीति सरकारले अवलम्बन गरेको भान हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, आधारभूत र अत्यावश्यक वस्तुमा छुट र विलासिताका सामग्रीमा अधिक कर लिनुपर्ने सर्वमान्य मान्यता हो । तर आगामी वर्षको लागि तोकिएको करमा यस्तो सिद्धान्त र सदासयतालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । हुनेखाने अर्थात् धनीमानीसँग धेरै कर उठाएर निम्न आय भएकाहरूलाई सहुलियत दिने प्रगतिशील करको सिद्धान्तविपरीत अहिलेको कर प्रणाली छ । गरिब र निम्नवर्गीयबाट सोसेर वा खोसेर ठूलाठालुलाई पोस्ने खालको करनीति निन्दनीय छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अत्यावश्यक र आधारभूत तरकारीमा समेत मनमौजी कर तोकेका छन् । जबकि मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा खासै कर वृद्धि गरेको पाइएको छैन । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने सानाखालका बाहनमा भन्दा विलासी खालका बाहनमा तुलनात्मकरूपमा कम रहेको सर्वत्र गुनासो छ ।

विदेशी आयात रोक्नका लागि स्वदेशमा नै उत्पादन बढाउने वातावरण बनाउनेतर्फ फिटक्कै ध्यान नदिएर कर मात्रै थोपर्ने प्रवृत्ति जनघाती हो । किसानलाई तरकारी उत्पादनका लागि अनुदान सहयोग, बेलैमा मल बीउ तथा सिँचाइको सुविधा र बजारको सहजताको अभावलाई सम्बोधनतर्फ सरकारले खासै उत्साहजनक काम गरेको छैन । लागतअनुसारको बजार सुविधा नपाएर कृषकले कृषिउपजहरू खेतबारीमा नै कुहाउने, गाईबस्तुलाई खुवाउने, जलाउने बेलाबखत सडकमा ल्याएर विरोध स्वरूप फाल्दा पनि सरकार बेखबर रहनु गैरजवाफदेही हो । यस्तो परिस्थितिमा कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देशबाट कृषकहरू पलायन हुँदै गएका छन् । युवाहरू बेरोजगार भएर विदेशिन विवश छन् । कृषियोग्य जमिनहरू बाँझिदै गएका छन् । यसमा सुधारका लागि सरकारका कार्यक्रमहरू नै अव्यावहारिक छन् । कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र इमान्दारिता टिठलाग्दो छ ।

कर कहरले नभई रहरले तिर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ ध्यान गएमा मात्र कर विवादको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । कर तिर्न जनतालाई प्रेरितका साथै उनीहरूको करतिर्ने बानी र हैसियत बढाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार हुनका लागि अनुकूल वातावरण एवम् प्रोत्साहनले कर प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ । कर राज्य सञ्चालन र लोककल्याणकारी कार्य तथा विकास निर्माणका लागि व्यक्तिको आम्दानी, नाफा तथा वस्तु सेवाको कारोबारको आधारमा निश्चित कानुन बनाएर असुल्ने सामान्य सिद्धान्त हो । कर जनताको राज्यप्रतिको दायित्व हो । धेरै कमाउनेबाट धेरैको आधारमा कर लिएर कमाउन नसक्ने गरिब असहायहरूको लागि राज्यले निःशुल्क आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । तर नेपालमा सम्पन्न र धनी परिवारले समग्रमा थोरै कर तिर्छन् तर राज्यकोषमा तिनैको हालीमुहाली चल्छ । खोई करको सदुपयोग ? सर्वत्र आमबहसको विषय बनेको छ ।

देश विकासको लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्ने विभिन्न उपायहरू हुन्छन् । वैदेशिक अनुदान, ऋण सहयोग, आन्तरिक स्रोतको रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट उठाइने कर आदि प्रमुख पर्छन् । राज्य सञ्चालनको आर्थिक आधार नै कर हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउन कर लगाउने कार्य अन्यथा होइन । तर जनताको आर्यआर्जनको स्तर र उनीहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको योजना र आकलन नगरिकन हचुवाको भरमा कर लगाएको गुनासो र जनआक्रोशले तीव्रता पाउनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्नँ । गाँस, बास, कपास तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि करको सदुपयोगको खाँचो खट्किएको हुन्छ । अचेल जताजतै करको दायरा र दरबारे आ–आफ्नै स्वार्थअनुसार बहस र चर्चा चुल्लिने गरेको छ । सहज कर संकलन र सदुपयोगका बारेमा करदाता र जनमानसमा उठ्ने गरेका अनेकौं आशंका र आक्षेपहरूको पारदर्शी सम्बोधन नहुँदा बेलाबेलामा सरकार र सरोकार पक्षबीच विवाद हुने गरेको छ ।

जनताको गाँस, बास र कपासको सर्वसुलभ व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर जनताबाट उठाएको कर विकासमा भन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ऐसआराम र विलासितामा अन्धाधुन्ध खर्च भएको जनगुनासो सर्वत्र देख्न र सुन्न पाइन्छ । जनप्रतिनिधिले विलासी जीवनशैली तथा अस्वाभाविक ठाँटबाट देखाएको सार्वजनिक हुनु दुःखद् हो । पदाधिकारीको तलबभत्तालगायतका विविध सुविधा वृद्धि गर्नु, वैदेशिक भ्रमण गर्नु, फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, तारे होटलको कार्यक्रममा रमाउनुलगायत जनताको सेवक नभई शासकको रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेको छनकका कारण सर्वत्र आलोच्य बन्न पुगेका हुन् । यसले जनमानसमा संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलाउला भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ । सादा जीवन उच्च विचारले मात्र नेता र नेतृत्वको गरिमा उच्च रहने वास्तविकता हो ।

जनप्रतिनिधि धनप्रतिनिधिको रूपमा परिचित हुनु नेता र राजनीतिक व्यवस्थाको लागि शुभ संकेत होइन । जनताको जीवनस्तर उठाउनुभन्दा पनि जनप्रतिधिमा विलासिताको रहर जागेको भान हुन्छ । कर निर्धारण र संकलनमा स्वच्छता, सरलता, पारर्शिता र कर तिरेपछि सोहीअनुसारको सहुलियत करदाताले खोज्नु स्वाभाविकै हो । कर रकम सदुपयोग हुने कुरा व्यावहारिकरूपमा आश्वस्त पार्ने दायित्व सरकारको हो । हाम्रो देशमा शक्तिशाली र पहुँचवालाको लागि करछली पुरुषार्थ ठहरिँदै गयो । निमुखा र निरीह सोझासाझाले मात्र कर तिर्नु बाध्यता बन्यो । करोडौं करछली गर्नेलाई विविध कानुन छिद्र खोजेर उन्मुक्ति दिएर गरिबी र पछौटेपनाको दुष्चक्रमा पिल्सिएका निमुखा जनताबाट कौडीको दरमा कर उठाएर देश विकास गर्ने कल्पना दिवास्वप्न मात्र हो ।