बजेटको व्यवस्थाले धराशायी बन्दै गलैँचा उद्योग
काठमाडौं । बजेटको प्रावधानका कारण साना गलैँचा व्यवसाय समस्यामा परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् गलैँचा व्यवसायमा लाग्दै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरेसँगै सानोस्तरमा सञ्चालित व्यवसायहरू सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत वृद्धिका कारण यस्ता व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेपाल गलैँचा उत्पादन तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङ बताउँछन् ।
२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि नै यो क्षेत्र कर छुट पाउँदै आएको थियो । तर नयाँ आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । अब प्रत्येक अन्य वस्तुजस्तै यसमा पनि प्रत्येक कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट कट्टि गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा रहेका गलैँचा कारखानामध्ये अहिले अधिकांश कारखानाहरू ग्रामीणस्तरमा छन् । धागो कात्ने, गलैँचा बुन्नेजस्ता काममा विपन्न क्षेत्र र वर्गका महिलाहरू आबद्ध रहँदै आएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीदेखि मुसहर बस्तीका महिलासमेतले यो व्यवसायमा संलग्न भई जीविका चलाइरहेको छन् । तर यस्ता व्यवसायीलाई अनिवार्य गर्दा व्यवसाय विस्थापनको जोखिम रहेको महासचिव गुरुङ बताउँछन् ।
‘गलैँचा बन्ने प्रक्रियामा एउटै सामान ४/५ पटकसम्म गाउँदेखि सहरसम्म ढुवानी हुन्छ । धागो कात्ने, कार्पेट बुन्नेजस्ता कामहरू गाउँमा हुन्छन् । यसलाई रंगाउन, धुन, फिनिसिङ गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘भ्याट लागू हुँदा यो बिजबिजक जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न साना व्यवसायीहरू सक्षम हुँदैनन्, यसले गर्दा उहाँहरू विस्थापन नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गतका छन् । संख्याको हिसाबले यो एक लाखभन्दा बढी छ, भ्याटका कारण यो संख्यामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- जिपि कोईराला फाउन्डेशन अमेरीकाद्वारा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
- खोज र अध्ययनले समृद्ध न्यायिक इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ : प्रधानन्यायाधीश
- माओवादी केन्द्रको सडक आन्दोलन,सरकार असफल भएको निष्कर्ष
- कोप–२९ मा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय सशक्त रुपमा उठाइनेछ: प्रधानमन्त्री
- राजस्व कार्यालयद्वारा पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
- नेपालको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छः गभर्नर अधिकारी
- कोप–२९ लाई अर्थपूर्ण बनाउन आज राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुँदै
- आसोजमा नौ हजार पर्यटक सगरमाथा क्षेत्र पुगे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया