संशोधनबिनै पनि ‘सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ बजेटबारे सत्तारूढ सांसदको ‘असन्तुष्टि’

काठमाडौं,संसद्‌मा प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई संशोधन नगरी अन्य विधिबाट पनि त्यसका प्रावधानहरू “हेरफेर गर्न सकिने” विकल्प रहेको पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरूले बताएका छन्।

सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले आगामी वर्षका लागि संसद्‌मा प्रस्तुत भएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला बीबीसीसँग कुराकानी गरेका पूर्वमन्त्री र सचिवले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

बजेट संशोधनको माग सम्बोधन नभए हाल सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने कतिपय सत्तारूढ दलका नेताहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्।

अर्थमन्त्रीले भने संसद्‌मा पेस भएको बजेट संशोधनविनै पारित हुने बताएका छन्।यद्यपि एकजना पूर्व अर्थमन्त्रीले चाहिँ “बजेट संशोधनका लागि संविधान र कानुनले नरोकेकाले सबै पक्षलाई सहमतिमा लिएर संशोधन गर्न सकिने” बताएका छन्।

बजेटबारे विवाद
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका कतिपय सांसदहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने अडान लिइरहेका छन्।

संसद्‌मा बोल्दै त्यस्तो धारणा राखेका उनीहरूले पार्टीको बैठकमा समेत उक्त अडान दोहोर्‍याएको खबरहरू आएका छन्।

सत्ता साझेदार अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि गठबन्धनमा छलफल नगरी बजेट ल्याइएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरेरै “बजेट एकलौटी ढङ्गले आएको” आरोप लगाएका थिए।त्यस्तो सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि बजेट संशोधन नभए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेका छन्।
सत्तामा रहेकै दल र सांसद्‌हरूले बजेटप्रति सार्वजनिक रूपमै असहमति व्यक्त गरिरहेका बेला सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन भन्ने नरहेको बताइसकेकी छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि “संशोधन गर्न सकिने” सङ्केत गरेको खबरहरू आएका थिए।यद्यपि बीबीसीसँग कुरकानी गरेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्नु स्वाभाविक भएको तर बजेट संशोधन नहुने अडान दोहोर्‍याए।

उनले भने, “बजेटको आकारभित्र रहेर विधि, ऐन र प्रावधानले दिने सीमाभित्र रहेर त पछि पनि हामीले कतिपय निर्णय गर्छौँ तर बजेट संशोधन प्रस्ताव लग्ने र छलफल गराउने भन्ने हुँदैन।”

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू के भन्छन्?
पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन ‘एक पटकका लागि त हो’ भन्दै बजेट संशोधन गर्दा त्यसले दीर्घकालसम्म गलत मान्यताहरू स्थापित गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “सामान्यतया हाम्रो परम्परामा बजेट संशोधन हुँदैन। बजेट वस्तुवादी होस् भनेर बजेट ल्याउनुअघि नै पूर्व बजेट छलफल गरिन्छ।”

“त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट सैद्धान्तिक कुराहरू छलफलमा ल्याइसकेको हुन्छ। त्यो पारित हुँदा एक ढङ्गले बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष पारित भइसकेकै हुन्छ।”

उनले त्यसलाई थप स्पष्ट गर्दै भने, “त्यसैले सैद्धान्तिक कुरा आइसकेको अवस्थामा बजेट भनेको त्यसमा अङ्क राख्ने पक्ष मात्र हो। राजस्वको हेरफेर र आयव्ययको कुरा हो।”
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा उठेका धेरै कुरालाई बजेट ल्याउँदा नै सम्बोधन गरिसकिएको अवस्था हुने उनको तर्क छ।

त्यसैले बजेटलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान उचित नभएको पुनको भनाइ छ।उनी भन्छन्, “यद्यपि अहिलेको गठबन्धन सरकारले कतिपय सांसदहरूको भावना सम्बोधन गरेन भन्ने कुरा आयो। सरकारमै भएका साथीहरूको पनि त्यस्तो कुरा देखियो। त्यसलाई बजेट संशोधनभन्दा पनि अन्य ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिन्छ।”

उनी अहिले असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर एउटा सहमति बनाउने र बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेपछि उच्चतम सीमा नकट्नेगरी उठेका माग सम्बोधन हुनेगरी बजेट हेरफेर गर्ने विकल्प रहने बताउँछन्।

के त्यो विकल्प रकमान्तर हो? यो प्रश्नमा उनले भने, “रकमान्तर पनि हुनसक्छ।”

पुन बजेट संशोधनको विपक्षमा देखिए पनि पञ्चायतकालदेखिका बजेटबारे अनुभव भएका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बजेट संशोधन गर्न सकिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “बजेट संशोधन गर्ने परम्परा छैन, त्यो भयो भने बजेट फेल भएको मानिन्छ तर संविधान र कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था त छैन।”

“कमीकमजोरी देखिएमा त्यसलाई संशोधन नगर्ने भन्ने हुँदैन। तर अहिले नै संशोधन गर्ने कि अहिले समझदारी बनाएर पछि संशोधन गर्ने भन्ने अर्को पाटो हो।”

उनी अहिले सत्तारूढ दलका पनि सीमित नेताहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट धेरै गएको भन्ने गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिएको उनको तर्क छ।

उनी रकमान्तर गर्दा यसअघिका वर्षहरूमा तोकिएको सीमा नाघिएको अवस्था रहेको भन्दै त्यसो गर्नु अझ खराब कार्य भएको बताउँछन्।

उनले भने, “रकमान्तर र शीर्षक सार्न पनि नियम अनुसार गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त्यो परिधिलाई नमान्दा नेपाल सरकारले आफ्नो सबै पैसा आफ्नै ढुकुटीको हो जसरी खर्च गरेको छ। त्यो ठिक भएन नि!”उनी संविधानविपरीत नहुनेगरी माग संबोधन गर्न संशोधन गर्न सकिने बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिवहरू के भन्छन्?
महालेखा परीक्षकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेका पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य कहिलेकहीँ बजेट निर्माणका क्रममा हुने सानातिना त्रुटि सच्याउन मिल्ने भए पनि बजेट संशोधन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “पहिले पनि बजेट संशोधन भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु सरकारले बजेटबाट नभएका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्थामा बाधाअड्काउ फुकाउनका लागि त्यस्ता विधि अपनाएको इतिहास छ।”

“तर बजेट विनियोजनपट्टि सच्याएको देखिएको छैन। यो प्राय: प्राजातन्त्रिक मुलुकहरूमा चल्दै आएको मान्यता हो।”

उनी कुनै पनि बजेट संशोधन हुनु भनेको त्यो बजेट असफल हुनु हो भन्ने मान्यता राखिने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ढल्ने र अर्को पार्टीले सरकार बनाउने विकल्प लोकतन्त्रले दिएको बताउँछन्।

अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि नेपालमा बजेट प्रस्तुत हुन थालेको सात दशकभन्दा बढी समयमा हालसम्म बजेट संशोधनको इतिहास नरहेको बताउँछन्।

“यसपालि विनियोजन र आर्थिक विधेयकमा संशोधन खोजेको जस्तो देखिन्छ। विगत ७२ वर्षमा हामीले संशोधन गरेका छैनौँ।”

“हामीले बजेट प्रस्तुत गरेकै दिन ‘रातो किताब’ पनि ल्याउँछौँ। छिमेकी भारतमा पनि त्यसैगरी ‘रातो किताब’ छापिन्छ। त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्ने चलन छैन।”

‘अराजकता निम्त्याउन सक्ने’ चिन्ता
बजेट संशोधनको परिपाटी सुरु गरे त्यसले बजेटै पारित नहुने अवस्था निम्त्याउन सक्ने खनालको भनाइ छ।उनी अमेरिकामा विभिन्न शीर्षकमा छुट्टाछुटै बजेट पारित गर्ने चलन हुँदा र बजेट प्रस्तुत भएदेखि पारित हुने बेलासम्म लामो समय हुँदा पनि कहिलेकहीँ समस्या परेको उदाहरण दिन्छन्।

“हाम्रोमा त लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि त्यस्तो परिपक्व भइसकेको छैन भने भोलि हरेक सांसदले संशोधन हालेर पारित हुनैपर्छ भन्ने अवस्थामा डेढ महिनाभित्र कसरी पारित गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छन्।

नेपालमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने र त्यसलाई असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्ने चलन छ।

उनी भन्छन्, “भोलि हामीले सहमतिमा गएर बजेट पारित गर्न सक्दैनौँ। हामी यस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ कि बजेट पारित नै नहुने र नागरिकले समेत दु:ख पाउने अवस्था बन्न सक्छ।”

“त्यस्तो अवस्थामा सरकार गतिहीन हुनसक्छ। नागरिकले दु:ख पाउँछन् भनेर नै संसदीय समितिमा लगेर छलफल नगरी सीधै संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन चलेको हो।”

आचार्य पनि बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्नु भनेकै सरकार असफल भएको र बजेट असफल भएको अवस्थाका रूपमा हेर्छन्।

उनी भन्छन्, “संशोधन नै गरेर पारित गर्नु भनेको बजेट फेल भएको हो। त्यस्तो अवस्थामा त सरकारको नेतृत्व गर्नेले सरकार छाड्ने र अर्को सरकार बनाउने बाटो खोल्नुपर्छ। नत्र अन्य विकल्पबाट जानुपर्छ।”विकल्प के हुन्पूर्वअर्थसचिवहरूले बजेट संशोधन नगरी पारित गर्नका निम्ति दुईवटा मुख्य विकल्प सुझाएका छन्।

एउटा विकल्प भनेको अहिले समझदारी गरेर बजेटमा कार्यान्वयनमा आएपछि माग भएका योजना वा क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर रकम विनियोजन गर्ने।

त्यसका लागि पनि आर्थिक ऐन पारित हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसैका प्रावधानलाई टेकेर त्यस्तो गर्न सकिने खनाल बताउँछन्।

अर्को विकल्प भनेको करका दरहरू नै हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन २०१२ लाई प्रयोग गरेर त्यस्ता दरहरू हेरफेर गर्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

यी दुवै विकल्पहरू पहिले पनि प्रयोग हुँदै आएका हुन्।दुई वर्षअघि मात्र पनि सरकारले सामयिक कर असुली ऐन प्रयोग गरेर कर उठाउनुपर्ने अवस्था आएको थियो।

केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद्‌ विघटन गरेपछि अदालतबाट पुनर्स्थापित संसद्‌मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको थियो।

तर एमालेको अवरोधलगायतका कारणले त्यो विधेयक पारित नहुँदा कर उठाउने प्रयोजनका लागि उक्त ऐन प्रयोग गरेर सरकारले कर उठाएको थियो।

पूर्वसचिव आचार्य उक्त ऐन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई “बाधाअड्काउ फुकाउने अवस्था” भन्छन्।यद्यपि बजेट नै संशोधन गर्नुको साटो पछि उक्त ऐन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

उक्त ऐनमा “नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर लागाउने, बढाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितको लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरु कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्छ।”(बीबीसी)