कृष्ण अधिकारी
काठमाडौं,बैशाख ८
नेपालका जलविद्युत् विकासको सय वर्षभन्दा लामो इतिहास भए पनि अहिले पनि ग्रामीण भेगका जनताले केन्द्रीय प्रशारणबाट नभई स्थानीयस्तरमा बग्ने खोलाखोल्सीबाट उत्पादित लघुजलविद्युत्बाट नै ऊर्जाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेका छन् । अझै पनि देशका झण्डै १२ प्रतिशत घरधुरीले अन्धकारमै बस्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोग र सहकार्य तथा स्थानीय समुदाय आफैँले श्रम र लगानी गरी ती लघुजलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भएका हुन् ।
अधिकांश त्यस्ता आयोजनाहरू समुदायको मागमा आधारित भई समुदायको सहभागितामा नै निर्माण सम्पन्न हुने तथा समुदायबाट नै सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएका छन् । निर्माणको चरणमा जुन किसिमको जनसहभागिता र उत्साह देख्न सकिन्छ, सञ्चालनको क्रममा अपवाद बाहेक त्यस्तो सहभागिता बिरलै रहन गई सुरुमा राम्ररी सञ्चालन भएका आयोजनाहरू विस्तारै संस्थागत संरचनाको अभाव तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा क्षीण बन्दै जाने र केही वर्षपछि सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । आज अधिकांश आयोजनाहरूमा प्राविधिक समस्या नहुँदा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारणले अत्यन्त कमजोर आर्थिक अवस्थामा पुगेको तथा सञ्चालन नै बन्द भएका छन् र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा गुज्रिएका छन् ।
त्यस्ता अधिकांश आयोजनाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम नहुनु, वैज्ञानिक महशुल प्रणाली अवलम्बन नगरिनु, नियमित मर्मतसम्भार नहुनु, परिप्रयोगको विकास तथा प्रवद्र्धन भए पनि उचित हिसाबले सञ्चालन भएका पाइँदैनन् । यी लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो व्यवस्थापनको लागि संस्थागत सुधार तथा व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम(रेरा)ले संस्थागत सदृढीकरण तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिएको छ । नमुनाको रूपमा प्रदेश नं १ को भोजपुर जिल्लाको आमचोक र हतुवागढी गाउँपालिकामा रहेका चारवटा लघुजलविद्युत् परियोजनाहरूमा गरिएको संस्थागत सुदृढीकरण र व्यवस्थापकीय विकासले आयोजनाको दिगो सञ्चालनमा छोटो समयमै राम्रो परिवर्तन आउन सकेको छ ।
सुरुमा ती आयोजनाहरूको प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांगठनिक वा संस्थागत पक्ष के–कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने कुराको गहनरूपमा अध्ययन गरी सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट कुन किसिमको व्यावसायिक मोडेल अपनाउँदा आयोजना दिगो सञ्चालन हुनुका साथै आम उपभोक्तालाई फाइदा पुग्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी समुदायस्तरमा लैजाने काम भएको थियो । तर, पछि विस्तारै आयोजनाहरू प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेनन् । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजाना आफैँमा एउटा सामाजिक तर व्यावसायिक उद्यम हो भन्ने कुरालाई सबैले बुझ्न नसक्दा नै यी समस्याहरू आएको हो । कमजोर व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरमा प्राविधिक सेवा प्रदायकहरूको बारेमा जानकारीको अभाव, साना तथा मझौला व्यवसायको संंख्याको कमीजस्ता कारणहरूले गर्दा लघुजलविद्युत् आयोजना राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । परियोजनाको नियमित प्राविधिक सुपरीवेक्षण, समन्वय र अन्य सहयोगका लागि कार्यक्रमले प्रतिबद्धता जनाएको छ । रेरा कार्यक्रमले संस्थागत क्षमता र व्यावसायिक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको थियो ।
सन् २००८ मा आमचोकमा स्थापना भएको कावाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १३३ घरधुरीमा विद्युत् सुविधा पुगेको छ । आयोजनाको व्यवस्थापनमा सुधार गरेपछि एक सय ४७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । हाल आयोजनाका वडा कार्यालय, भेटनरी क्लिनिक, प्रहरी चौकी, चारवटा स्कुल र वन कार्यालय गरी आठवटा संस्थागत ग्राहक रहेका छन् । आयोजनाको सुदृढीकरणपछि चोमोलङ्मा एफएमको स्टेशनमा विद्युत् आपूर्ति भएको छ । यसैगरी आमचोक९ मा सन् २०१४ मा आमचोक९ मा निर्माण गरिएको अकुवाखोला चिसापानी लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट वडा नं ८ र ९ का दुई सय ६५ घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । कार्यक्रमले आयोजनाको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गरी व्यावसायिक मोडेलमा सञ्चालन गर्न सहयोग गरेपछि पहिले सातवटा व्यापारिक क्षेत्रमा उपयोग भएकामा अहिले थप १६ वटा व्यवसाय सञ्चालन भएका छन् ।
जिल्लाकै हतुवाढीमा सन् २००६ मा निर्माण भएको ५५ किवा क्षमताको काङ्वाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट ३७१ घरधुरी र छवटा संस्थागत र पाँचवटा व्यापारिक संस्थागतरूपमा विद्युत् सुविधा प्राप्त भएको छ । काङ्वाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाका उपभोक्ता समितिहरूबीच आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई लिएर विवाद बढेको थियो, जसले गर्दा आयोजना राम्ररी चल्न सकेको थिएन । चार वर्षदेखि लेखापरीक्षण हुन सकेको थिएन । पछि आन्तरिक लेखा उपसमितिको गठन गरी बिल, भौचर दुरुस्त राख्ने गरिएको छ । लामो समयदेखि वित्तीय पारदर्शिता नहुँदा व्यवस्थापन जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको समयमा रेरा कार्यक्रमले अहिले आन्तरिक लेखा उपसमिति गठन गरी व्यवस्थित लेखा प्रणालीको व्यवस्था गर्न सहयोग गरेपछि जनसहभागिता उल्लेखनीयरूपमा बढेको र मानिसहरू उत्साहित भएका छन् । नयाँ व्यवस्थापनले पहिले उठ्नुपर्ने महशुल पनि क्रमशः उठ्न थालेको छ । कम्प्युटरबाट बिल भुक्तानी दिन थालेपछि उपभोक्ताहरूले नियमित महशुल तिर्न थालेका छन् । सूचना पार्टी र सुझाव पेटिका राखिएको छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न सकियो भने उपभोक्ताहरूले बिना हिच्किचाहट महशुल पनि नियमित तिर्न उत्साहित हुन्छन् भन्ने कुरा व्यवस्थापकीय कुशलाताभित्र पर्दछ ।
यसैगरी दुई सय एक हतुवाढी३ मा घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको छ । हाल दुईवटा कुटानीपिसानी मिल सञ्चालन भएका छन् । छिर्लिङ्खोला लघुजलविद्युत् आयोजनामा प्राविधिक कठिनाइ र विद्युत् उपभोक्ता समिति तथा उपकरणहरूका कारण विद्युत् उत्पादन क्षमताअनुसार हुन सकेको थिएन । अप्रेटरले आफूखुशी चलाउने र बन्द गर्ने गर्दथे । आयोजना दिनमा ११ घण्टा पनि चल्दैनथ्यो । विद्युत्को अनियमित र कम क्षमताको उत्पादनले गर्दा परिप्रयोग राम्रोसँग हुन सकेको थिएन । पछि आयोजनाको मर्मतसम्भार गरेपछि हाल दैनिक १९ घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ । पहिले विद्युत् आयोजनाको व्यवस्थित कार्यालय थिएन, कागजपत्र सुरक्षित तबरबाट राखिएको थिएन । अहिले व्यवस्थित लेखाप्रणाली, जरिवाना र छुट सुविधा, सूचना पार्टी र गुनासो बक्स, नियमित बैठक र वित्तीय उत्तरदायीपूर्ण ढङ्गबाट आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरेको छ ।
यी चारवटा आयोजनाहरू व्यावसायिक मोडेलबाट सञ्चालन भएपछि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तथा विद्युत्को माग पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नसक्ने हो भने मात्र आयोजनाको व्यवसायीकरण गर्न सम्भव देखिन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । राम्रो प्रशासन, पारदर्शिता, क्रमबद्ध रेकर्ड राख्ने र लगवुक नियमित गरेमा, राम्रो समन्वय तथा सहकार्य गरेमा र धेरै प्रभावकारी ढङ्गले समुदाय परिचालन गरेमा मात्र लघुतथा साना जलविद्युत आयोजनाको आर्थिक पक्ष दिगो र सफल हुन सक्दछ । प्रत्येक आयोजनाको समग्र आर्थिक अवस्था मुख्यतया विद्युत् खपत र महशुल सङ्कलनको आधारमा हुन्छ ।
आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता, बजार, उपभोक्ता घरधुरी, व्यवस्थापनको ढाँचा आदि अनुसार आम्दानी पनि फरक–फरक हुने गर्दछ । प्रायःजसो आयोजनाहरूमा मर्मत तथा सम्भारका लागि बचत राखिएको पाइँदैन । महशुलबाट सम्पूर्ण नियमित कार्य जस्तैः कर्मचारीको तलब, स्टेशनरी र विविध काममा खर्च हुने गरेकाले आयोजनाको सिभिल वा इन्जिनियरिङमा कुनै समस्या आएमा त्यसका गर्नुपर्ने खर्चको अभावमा आयोजना बन्द हुने अवस्था आउँछ । अधिकांश आयोजनाहरू आर्थिक हिसाबले पारदर्शी नभएको र सुशासन कायम नभएको भन्ने स्थानिय आम उपभोक्ताको गुनासो तथा व्यवस्थापनको ढङ्ग नपुगेर वा नियतवश पनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकिएको अवस्था प्रायःजसो आयोजनाको साझा समस्या बनेको छ । प्रायःजसो आयोजनाहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि स्थानीय उपभोक्ताहरू तथा उपभोक्ता समिति जिम्मेबार हुन्छ । संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन नगरिकन व्यक्तिगत तरिकाले सञ्चालित आयोजनाहरू दिगोरूपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
आयोजनाको व्यावसायीकरणका लागि परिप्रयोग वा उद्यमहरूको वर्तमान स्थिति र सम्भावनाबारे जानकारी आवश्यक हुन्छ । जहाँ प्रशस्त उद्यमहरू छन् त्यहाँको आयोजना आर्थिक हिसाबले मजबुद देखिन्छ । संस्थागत सुदृढीकरण तथा व्यावसायिक सुधारको लागि गरिने प्रयासमा कार्यसमितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी त्यसलाई क्रियाशील गारउनुपर्ने हुन्छ । समितिले आफैँ तत्पर भएर सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन तथा आयोजनाको व्यवस्थापनमा रूपान्तरण छोटो समयमा नै देखाउन सक्दछ ।
आयोजनालाई दिगोरूपमा सुचारु राख्न तथा व्यवस्थापनको विश्वसनीयता कायम राख्न संस्थागत हिसाबले सञ्चालन गर्नु वान्छनीय हुन्छ । संस्थागत हिसाबले आयोजनाको व्यवस्थापन एवम सञ्चालनको सन्दर्भमा समेत विभिन्न मोडेल वा ढाँचाहरू अपनाउन सकिन्छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सहकारीअन्तर्गत दर्ता भएमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुुसार तथा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम नै समितिको गठन भई आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आयोजनाको व्यवस्थापनको पाटो कुनै संस्थालाई लिजमा अर्थात् भाडामा सञ्चालन गर्न दिने, लघु तथा साना जलविद्युत् सहकारीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने वा सामुदायिक संस्था वा एनजीओ मोडेलमा आयोजनाको व्यवस्थापन कार्य गर्न सकिन्छ ।
आयोजनालाई स्थानीयस्तरमा भएका उपभोक्ताहरू वा अन्य कुनै संघ संस्थालाई भाडामा दिएर व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुलाई नै लिज भन्ने बझ्नुपर्छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई ठेक्का प्रणाली भनेर समेत बुझिन्छ । निश्चित अवधिको लागि आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने गरि कुनै व्यक्तिगत फर्म, कम्पनी वा संघ संस्थालाई आयोजना जिम्मा दिन सकिन्छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई सहकारी मोडेलमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने अवधारणा आजभोलि लोकप्रिय हुँदै गैरहेको छ । स्थानीय आम उपभोक्ताको सहभागिताको दृष्टिकोणले समेत सहकारी मोडेल प्रभावकारी देखिन्छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई सहकारीमार्फत व्यवस्थापन गर्दा आम उपभोक्ता प्रतक्षरूपमा नै लाभान्वित हुन्छन् । सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता वा सम्बन्धित गाउँपालिकामा नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहकारीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गरी व्यवस्थापन सुधारमा जोड दिने हो भने लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना स्थानीय विकास निर्माणमा एक सफल उदाहरण बन्न सक्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्दा आम उपभोक्ताहरूले समितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई कत्तिको विश्वास गर्छन् र समितिले कत्तिको विश्वसनिय रूपमा कम गरिरहेको छ भन्नेमा भर पर्छ ।
कुनै पनि लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा उठ्ने महशुल नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो र त्यसमा नै आयोजनाको व्यवस्थापन निर्भर रहन्छ । व्यवसायिक कार्ययोजना तथा त्यसको बजार सम्भावना के छ भन्ने कुराले पनि महशुल निर्धारणमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । स्थानीय उपभोक्ताहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई समेत मध्यनजर राखेर व्यापक छलफल गरी महशुल दरलाई समयसापेक्ष सान्दर्भिक खालको बनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा भएका आयोजनाहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, अनुभवहरूको साटासाट गर्ने तथा सकारात्मक प्रयासहरूबाट सिकेर विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि उत्साहित गर्न पनि सामाजिक परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई इ–रिभल्भिङ इन्डियन कुजाइन रेस्टुरेन्टमा छुट
- जीवन विकास लघुवित्तको नाफा नौ करोड ९३ लाख
- एक करोड २० लाख वर्ष पुरानो गोहीको अवशेष सार्वजनिक
- एसिया र विश्वकप यो हातले उचाल्नु छ: कप्तान महतो
- मेलम्चीको पानी बागमती नदीमा छाडियो
- बौद्धिक पलायन रोक्न विद्यालयदेखि नै सीपमूलक शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक: अध्यक्ष दाहाल
- छन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासमा परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा
- ब्ल्याक शार्क नेपाली बजारमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया