कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने बेला आएको हो ?

काठमाडौं । ऋण वा कर्जा सिर्जना के हो ? कर्जा सिर्जना भनेको निक्षेपहरूको विस्तार हो । यहाँ बैंकहरूले आफ्नो नगद भण्डारको गुणनका रूपमा आफ्नो निक्षेपहरू विस्तार गर्छन् ।

कर्जा प्रवाह : कर्जा प्रवाह वाणिज्य बैंकहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य हो । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप स्वीकार गर्छन् र खाँचोमा परेका ऋणीहरूलाई ऋण दिन्छन् । यस प्रक्रियामार्फत तिनीहरू दुई प्रकारका निक्षेपहरू सिर्जना गर्छन् (क) प्राथमिक निक्षेप र (ख) व्युत्पन्न वा सक्रिय निक्षेपहरू । पहिलेको निक्षेपले ग्राहकले बैंकमा जम्मा गरेको नगद वा चेकलाई जनाउँछ । बैंकरले केवल नगद स्वीकार गर्दछ र यसलाई निक्षेपमा रूपान्तरण गर्दछ ।तर, यो बैंकद्वारा प्रदर्शन गरिएको एक निष्क्रिय भूमिका मात्र हो । किनभने यी प्राथमिक निक्षेपहरूले अर्थव्यवस्थामा मुद्रा स्टक थप गर्दैनन् ।

बैंकहरूले आफ्नो अनुभव र अवलोकनबाट सबै ग्राहकहरूले कुनै पनि दिन आफ्नो निक्षेप फिर्ता लिने छैनन् भन्ने कुरा बुझेका छन् । तर वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक निक्षेपको पूरै रकम ऋण प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निक्षेपकर्ताहरूको नगद आवश्यकताहरू पूरा गर्न उनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भको रूपमा राख्न आवश्यक छ । आवश्यक रकम सञ्चिति राखेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक निक्षेपको बाँकी अंश ऋणको रूपमा दिने गर्छन् । बैंकहरूले राखेको रिजर्भको रकमलाई नगद रिजर्भ अनुपात (सीआरआर) भनिन्छ । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्धारण गर्छ ।

वाणिज्य बैंकसँगको सञ्चिति शून्य नहुँदासम्म निक्षेप र ऋण सिर्जना गर्ने स्थापित प्रक्रिया जारी रहन्छ । तसर्थ, बैंकले दिएको ऋणबाट नयाँ निक्षेप प्राप्त गर्दछ र सक्रियरूपमा यो नयाँ निक्षेप सिर्जना गर्दछ । त्यसैले ऋणले निक्षेप निर्माण गर्छ भनिन्छ । यसरी सिर्जना गरिएको नयाँ निक्षेपले अर्थतन्त्रको मुद्रा स्टकमा थपिनेछ । जब ऋणीले बैंकमा ऋण फिर्ता गर्छ, त्यसपछि नयाँ निक्षेप सिर्जना गर्ने सम्भावना छैन । यसले मुद्रा स्टकमा शुद्ध कमीको परिणाम हो ।

कर्जा सिर्जना डिमान्ड डिपोजिट मुद्रा आपूर्तिको एक महत्वपूर्ण घटक हो । डिमान्ड डिपोजिटको विस्तार भनेको मुद्रा आपूर्तिको विस्तार हो । बैंकिङको सम्पूर्ण संरचना ऋणमा आधारित हुन्छ । ऋण मूलतः अहिले क्रयशक्ति प्राप्त गर्नु र भविष्यमा कुनै समयमा भुक्तानी गर्ने वाचा गर्नु हो ।

बैंकमा निक्षेपको थुप्रो भएकै हो ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालै समय कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग कम हुँदा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन : नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाखसम्म)को वित्तीय अवस्थाले बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लागेको देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तीन खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ, जुन गत असारको तुलनामा सात दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि हो । आवको सो अवधिमा यस्तो निक्षेप दुई खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ११ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ ।

यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेर लगानीयोग्य रकम (तरलता)पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा प्रवाहको वृद्धि भने निकै न्यून छ । चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा एक खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमात्रै वृद्धि भएको छ । गत साउनदेखि वैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल एक खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो तीन दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा पाँच खर्ब ४८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको थियो ।

सरसरी हेर्दा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा तीन दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र ब्याजदरको समस्याका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेको बैंकरहरूको विश्लेषण छ ।

लगानीमा कि अनाक्रमक ? अहिले बैंक पनि कर्जा लगानीमा आक्रामक हुन नचाहेको देखिन्छ । बैंकहरूले पुरानै कर्जा उठाउन नसकेर समस्या परिरहेको समयमा नयाँ कर्जा दिन नरुचाएको उनको हो कि भन्ने शंका गरिन्छ । यता बैंकरहरू भने अब विस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्ने बताउँछन् । बैंकको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएकाले कर्जाको माग बिस्तारै बढ्ने सार्वजनिकरूपमा बैंकरहरूले बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा बिस्तारै बढ्दै गए पनि आशातितरूपमा बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह तीन दशमलव दुई प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको पाँच प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको एक दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । यो बढोत्तरी सिमान्त हो, उल्लेखनीय होइन ।

नेपालको निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबीच तरलता र कर्जा उपलब्धताका विषयमा बहस र विवाद हाम्रा लागि नौलो होइन । कर्जा लेनदेनका विषयमा दुवैका लागि एकअर्काबीचको सम्बन्ध आवश्यक छ । एउटा नभए अर्कोको अस्तित्व छैन । तैपनि दुवै क्षेत्रबीच विवाद, आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ । यस सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले वास्तवमै चर्को ब्याज लिएका थिए वा अन्य कारणले ब्याज चर्को हुन पुगेको थियो, त्यो अनुसन्धानकै विषय होला ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सुरुमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्ने पैसा कम भएका कारण ब्याज चर्को हुन पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने पैसा थुप्रिएको छ । तर निजी क्षेत्रले कर्जा माग गरेको अवस्था छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूमा तीन खर्ब ७० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा अहिले बैंकसँग सात दशमलव तीन प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । तर निक्षेप बढेको तुलनामा मागमा कमी छ ।

कर्जा लगानीमा न्यून वृद्धि : कर्जा लगानी भने तीन दशमलव तीन प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी कम भएपछि पैसा थुप्रिएको हो । कर्जाको माग नआएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्ला दिनमा विभिन्न किसिमका स्किम सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । विगतमा सधैं कर्जा नपाएको गुनासो गर्ने निजी क्षेत्रले अहिले पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन कर्जाको माग गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले कर्जाको माग नआउनुमा केही निश्चित कारणहरू देखिन्छन् ।

यसै परिप्रेक्षमा खासगरी बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आएकाले निजी क्षेत्रले कर्जा थपेर उत्पादन बढाउने साहस गर्न सकेको छैन । उद्योगहरूले अहिले क्षमताको ५०–६० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गरेका छैनन् भने यही उत्पादित सामान पनि बिक्री नभएको अवस्था छ । यस्तोमा ऋण थपेर बढी उत्पादन गर्ने जोखिम नउठाउनु स्वाभाविकै हो । कर्जाको माग नहुनुको अर्को कारण चर्को ब्याजदर पनि हो । अहिलेसम्म १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा पाउने स्थिति बनेको छैन ।

चर्को ब्याजदरले वस्तु उत्पादनको लागत बढाउँछ । त्यसैले चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर महँगो वस्तु उत्पादन गर्ने पक्षमा धेरै उद्योगी–व्यवसायी देखिँदैनन् । अर्थतन्त्र सुस्त भएको, उत्पादित सामान पनि बिक्री हुन गाह्रो भएको, पुरानो कर्जा असुली हुन नसकेको जस्ता विभिन्न समस्या देखिएका बेला बैंकिङ क्षेत्रले पनि विगतमा जस्तो जो पायो उसैलाई कर्जा दिन खोजेको छैन । बरु सरकारी बोलपत्रहरू खरिद गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले जोखिम मोल्न तयार देखिएका छैनन् ।

कर्जा मागको प्रकार : ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेकाहरूबाट नयाँ कर्जाको माग आएको देखिन्छ  । तर यस्ता ऋणीलाई कर्जा थप्ने काम निकै कम मात्रामा भएको छ । कर्जाको माग लिएर आउनेहरूलाई विभिन्न सर्त राखेर निरुत्साहित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिने र कर्जाको माग नआउनुको सबैभन्दा ठूलो कारण अर्थतन्त्र सुस्त हुनु नै हो ।

के हो अर्थतन्त्र चलयमान भनेको ?
यसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सकेको छैन भन्ने अभिमत राख्नेहरू छन् । मुलुकको नयाँ बजेट २०८०/८१ ले केही राहत दिन्छ कि भन्ने अपेक्षामा बसेको निजी क्षेत्र अब खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेको छ । अर्कातिर पछिल्ला दिनहरूमा ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । निजी क्षेत्र ब्याज घटेसँगै बिस्तारै बजारमा वस्तुको माग पनि बढ्ला भन्ने आशामा छ । यसरी अब त अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ कि भन्ने आसमा छन् ।

नयाँ मौद्रिक नीति र बजेट कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्तो असर पार्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर मात्र कर्जा लिने सोचमा निजी क्षेत्र रहेको देखिन्छ । केही समयअघि बैंकहरू लगानी योग्य रकम (तरलता) नभएर निकै छट्पटाए । सानो परिमाणको कर्जा लिन आउनेहरूलाई पनि रित्तो हात फर्काउनु पर्दा बैंकहरू निकै चिन्तित भए । गत वर्षसम्म र हालैै केही समयअगाडिसम्म पनि तरलताको निकै समस्या देखिएको थियो ।

हाल बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव होइन, अत्यधिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यतिबेला बैंकमा धेरै तरलता थुप्रिएको छ । जेठको अन्त्य र असार लागेसँगै सरकारले गर्नुपर्ने खर्च राम्रो बढेको साथै बाहृय क्षेत्र, विप्रेषण र ऋण पनि बढेका कारण बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिएको हो । तर बैंकमा कर्जा लिन जानेहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

अधिक तरलताका असर
वित्तीय क्षेत्रमा बैंकहरूले कहिले कर्जा दिन नपाएर समस्या झेल्नुपर्छ त कहिले भएको पैसा लगानी नभएर तनाव लिनुपर्छ । यसपालि बैंकलाई भएको पैसा ऋण लगाउन नपाएरसमस्या भएको हुनुपर्छ । समग्रमा तरलता अभावका जस्तै अधिक तरलताले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बैंकहरूमा निक्षेप बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने भयो भने बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्न गई सञ्चालन मुनाफा प्रभावित हुन पुग्छ ।

फलस्वरूप बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाल्छन् र निक्षेपकर्ताहरू प्रभावित बन्न पुग्छन् । उता कर्जाको पनि ब्याजदर त घट्छ तर लगानीयोग्य वातावरणको अभावमा कर्जाको माग बढ्न सक्दैन र लगानी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित हुन थाल्ने डरलाग्दो संकेत देखिन्छ । यसले विगतमा झैँ भीषण चक्रको रूप पनि लिन सक्छ । तर मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने, विज्ञ र सम्बन्धित निजी क्षेत्रको सहभागितामा ‘छुट्टै मौद्रिक नीति समिति’ हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

अर्को सम्भावना अधिक तरलताका कारण स्वदेशमा बचतको न्यून प्रतिफल हुने हुँदा पुँजी पलायनको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ । साथै, बैंकमा कम ब्याज पाउने भएपछि विगतमा झैँ सुपरीवेक्षण र निगरानीबाट टाढा रहेका नियमन नभएका र असंगठित संस्था र केही सहकारीजस्ता संस्थाहरूमा निक्षेप जान्छ, जसले वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ ।

अब केही समयपछि यसको असर निक्षेपमा पर्न जानेछ । केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् भने केही बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर कर्जाको ब्याजदरको जति चर्चा हुन्छ, त्यति चर्चा निक्षेपको ब्याजदरले नपाउने हुँदा यसलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ । निक्षेपको ब्याज कम हुँदा बचत गर्न मानिसहरू निरुत्साहित हुने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

लगानी गर्ने वातावरण नभएका कारण अहिले बैंकको कर्जा लगानी पूर्णतः सुस्ताएको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला । लगानी गर्ने वातावरण पूरै बिग्रिएका कारण यतिबेला बैंकको लगानी नभएको र लगानी नहुँदा अत्यधिक तरलता थुप्रिएको हो । नेपालमा लगानी गर्ने ठाउँहरू सीमित भएका कारण पनि यो समस्या भएको हो ।

बैंकहरूमा धेरै तरलता भयो भने राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो जारी गर्ने गरेको छ । त्यो सबै मुलुकमा हुने हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति देखिएमा बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन अवधिको तरलता प्रशोचन गर्न प्रयोग हुने उपकरण रिभर्स रिपो हो ।

यस उपकरणको निष्काशनका दिन बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकिने भएकाले तोकिएको समयावधिको लागि तरलता प्रशोचन हुन्छ । यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ऋणपत्रमार्फत पनि तरलता व्यवस्थापन गर्दछ । यसबाहेक व्याजदर कोरिडोर, सीसीडी रेसियो, अन्तरबैंक कारोबारलगायतका नीतिगत व्यवस्था एवम् मापदण्डको प्रयोग गरेर पनि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।

समग्रमा नेपालमा लगानी योग्य निक्षेप थुप्रिएको, बैंकर ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रबाट ऋणको माग न आएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बारम्बार भनेझैँ मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिभन्दा बढी प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा साँचो हुन्छ कि ?