बेरुजुको आकारमा बढ्दो चाङ

काठमाडौं । बेरुजु भन्नाले सामान्य बोलचालको भाषामा भन्ने हो भने कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमितरूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बुझिन्छ । यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २ मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएकोे कारोबारलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसर्थ गत वैशाख महिनामा महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सरकारको बेरुजुको तथ्याङ्क भारीरूपमा बढेको देखाएको थियो । अतः महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा सोही प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत वर्षको बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । जसमा सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम थपिँदै जाँदा यसको आकार बढ्दै गएको छ । यद्यपि, संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थाको तर्फ लेखापरीक्षणबाट अध्यावधिक बेरुजु रकम बढेर पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा २१ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढी हो । यसअघिको आव २०७७/०७८ मा सरकारको बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै, यसअघिको आव २०७६/०७७ सम्म बेरुजुतर्फ चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थियो । तर पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमै एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ थपिँदा समग्रमा बेरुजुको आकार बढेको महालेखाले बताएको छ । यसलाई ससर्ती हेर्ने हो भने बेरुजु थप्नेमा र हालसम्मकै सबैभन्दा बढी बेरुजुको हिस्सा संघीय सरकारी कार्यालयकै छ । जसमा सो आवमा मात्रै संघीय सरकारको थप बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड नौ लाख थपिएर कुल दुई खर्ब ९६ अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सो आवमा मात्रै प्रदेश सरकारको बेरुजु सात अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको थपिएर कुल २४ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सो आव स्थानीय तहअन्तर्गत ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको थप बेरुजुले कुल एक खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । यसबाहेक अन्य संस्था समितिको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड दुई लाख रुपैयाँले थपिएर कुल ९४ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।

मुलुकको मन्त्रालयगत आधारमा हेर्ने हो भने बेरुजु सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयमा ३२ अर्ब ४६ करोड रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने ५७ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आठ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रतिशतमा हेर्दा १५ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी तेस्रोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयहरू दुवैमा बराबर दुई अर्ब ५३ करोड ७१ लाख रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चार दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तैगरी चौथोमा गृह मन्त्रालय एक अर्ब ५७ करोड आठ लाख रहेको छ । जसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने दुई दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, पाँचौंमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अर्ब ३४ करोड २४ लाख अर्थात् दुई दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, छैटौंमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा एक अर्ब २९ करोड ७२ लाख अर्थात् दुई दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ । त्यसरी नै सातौंमा सहरी विकास मन्त्रालयमा एक अर्ब अर्थात एक दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसरी नै आठौंमा खानेपानी मन्त्रालयमा ८७ करोड ७४ लाख अर्थात एक दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, गरी नवौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ८६ करोड ७४ लाख अर्थात् एक दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ । अन्य बाँकी रहेको मन्त्रालयहरूको जम्माजम्मी दुई अर्ब ७४ करोड ९१ लाख बेरुजु रहेको छ । जसको प्रतिशतमा हेर्ने हो भने चार दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारभन्दा बाहिर गएर सरकारी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण देशको आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । जसलेगर्दा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा बजेटको विश्वसनीयता घटेको छ भने अर्काेतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिमसमेत सिर्जना गरेको छ । यसरी नै तीन तहकै सरकारले अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । जुन अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएकाले एकै प्रकारको अनुदान तीन तहकै सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरो परेको अवस्था पनि छ । जसलाई समष्टिगत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएपछि ६० वटा प्रतिवेदनहरू प्रकाशित भएका छन् । जसमा अधिकांश विषय एउटै प्रकृतिका रहेको स्वयम् महालेखाका प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो वर्षसम्म फस्र्योट गर्न बाँकी कुल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जुन वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । जुन विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा उल्लिखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको ९५ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अरूको तुलनामा दुई दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको तीन दशमलव ९२ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी गण्डकी प्रदेशको एक दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । जसमा स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा तीन दशमलव आठ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकामा २० दशमलव ३१ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी प्युठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानीमा रहेको छ । जुन महालेखाका अनुसार यो वर्ष चार हजार ६८ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार नौ सय २९ कार्यालयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । जसमा प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार दुई सय १८ को लेखापरीक्षण गरेकोमा चार सय ४४ कार्यालयमा भने उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको बेरूजु ५६ अर्ब ३१ करोड, प्रदेशको सात अर्ब २० करोड र स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड देखिएको हो ।

यस्तै, समिति तथा अन्य संस्थाको ११ अर्ब ९७ करोड बेरूजु देखिएको छ । यसरी अघिल्लो वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा समायोजन तथा फस्र्योट गरिएको बेरुजु घटाएर गत वर्ष थप एक खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थप देखिएको हो । महालेखाका अनुसार गत वर्ष कारोबार भएको छ हजार पाँच सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । कुल लेखापरीक्षण अंकको बेरूजु एक दशमलव ६८ प्रतिशत देखिएको थियो । यसरी बढ्दो विकृतिलाई समाधान गर्नको लागि महालेखाले दिगो विकास, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनका लागि सबल अर्थतन्त्र, प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध, कुशल वित्त व्यवस्था, नतिजामूलक विकास व्यवस्थापन, समयानुकूल कानुन र संरचना तथा दक्ष जनशक्ति हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि वित्तीय तथा शासकीय विधि र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने २७ वटा विषय उल्लेख गरेको छ ।