बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान

गोरखा । गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिइएको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाको अनुदान कार्यक्रमपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहँदै आएको जमिनमा खेती गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको पालिकाले जनाएको छ ।

पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिरोपनी तीन हजार रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । अनुदान पाएपछि वर्षौंदेखि बाँझो रहँदै आएकोे नौ सय ३८ रोपनी जमिनमा किसानले खेती गर्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानका लागि अनुदानस्वरुप प्रोत्साहन रकम दिन सुरु गरेको हो,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘अनुदान कार्यक्रमले किसानमा जमिन बाँझो राख्नुहुँदैन, उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने भावना विकास हुनुका साथै उत्साह पनि थपेको छ ।’

गाउँमा पछिल्लो समय खेती गर्ने क्रम बिस्तारै घट्दै गएर कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्न थालेको अध्यक्ष भट्टको भनाइ थियो । स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले किसानका लागि प्रोत्साहन नीति ल्याएको उनले बताए । कृषि उत्पादनमा पालिकालाई आत्मानिर्भर बनाउँदै कृषि पेसाबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्न पालिकाले सञ्चालन गरिरहेको किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको स्थानीय कृषक मोहन ढकालले बताए । ‘जमिन बाँझो राखेर लाखौँ रुपैयाँ ऋण काढेर विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचको विकास हामीमा छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमले विदेश जानुभन्दा कृषि पेसाबाट पनि आत्मानिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने धारणा विकास गरिदिएको छ ।’

ढकालका अनुसार साँध सिमानामा छिमेकीले बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न थालेका छन् । किसानलाई पनि अनुदान कार्यक्रमले राहत पुगेको भन्दै गाउँपलिकाभित्र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो । बाली र प्रकृति हेरी बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन बापत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आर्चायले जानकारी दिए । ‘खाद्य र तरकारी बाली खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजारसम्म, मसला बाली गर्नेलाई प्रतिरोपनी दुई हजार पाँच सयसम्म, फलफूल बाली लगाउने कृषक, कृषि समूह वा फार्मलाई प्रतिरोपनी रू दुई हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने ।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा बाँझो जग्गाका बारेमा जानकारी नगराउने किसानलाई प्रतिरोपनी दुई सय रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराउने व्यवस्थासमेत गरिएको प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रोत्साहन रकम लिन चाहने किसानले पालिकाले तयार गरेको कृषक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ ।