‘सहकारीको समस्यामा नियामक निकायको भूमिका पनि शंकास्पद’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यामा नियामक निकायको भूमिका पनि शंकास्पद रहेको बताएका छन् ।

बागमती प्रोस्कुनको आयोजनामा भएको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’मा कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको प्रतिकूल अवस्थामा पनि एउटै संस्थाले एकैदिन २४ वटासम्म सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएको बताए । यसले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्न सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने तथा सहकारीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर रहेका सहकारीहरूमा समस्या सिर्जना भएको छ । यसलाई समाधान गर्नको लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीले २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर सदस्यबाट ठूलो बचत लिएका संस्थाहरू नै समस्यामा परेको बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न, दिगो सहकारी अभियान बनाउन, स्वनियमन र सुशानसलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न महासंघले नेतृत्व गर्ने बताए । कार्यक्रममा बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालल पछिल्लो समय सहकारीमा यथार्थभन्दा पनि बढी समस्याका कुरा मात्रै बाहिर आएको बताए । सहकारीमा दुई वर्षदेखि समस्या आए पनि राज्यबाट कुनै पनि संस्थाको प्रभावकारी नियमन नभएको उनको भनाइ थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने ढकालले औँल्याए ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीमा समस्या आउनुका कारण र समाधानका उपायहरू पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । सहकारी सामूहिकताको विषय भए पनि सामूहिकतामा गरिएको काम किन असफल भइरहेको छ सो विषयको समीक्षा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, बागमती प्रोस्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवप्रसाद दाहालले सञ्चालकहरूको नियतका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको बताए । समिटमा ‘सहकारीमा वर्तमान समस्याका कारणहरू’ विषयकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दाहालले निजी व्यवसायसरह एकाघर सदस्यहरू, व्यवस्थापक तथा पदाधिकारी बन्दा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या देखिएको बताए । दाहालले सदस्यको बचतलाई गैरसहकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्दा, संस्थाहरू अन्धाधुन्ध दर्ता हुँदा र कमजोर नियमन प्रणाली हुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको स्पष्ट पारे ।

यस्तै, नेफ्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर अधिकारीले सदस्य धेरै बनाउने, वित्तीय विवरणलाई ठूलो बनाउने अभ्यास बढाउँदा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरे । दाहालको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले सहकारीका सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई मात्रै जोड नदिई वित्तीय मापदण्डलाई समेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीको काम साझेदारी गर्ने भएपनि त्यो नभएको बताए । समिटमा ‘कानुन कार्यान्वयन र अभियान शुद्धीकरणका लागिः सहकारी एकीकरण र वर्गीकरण’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मैनालीले ४७ वटा कानुनले सहकारीलाई नचिनेको बताए ।

सहकारीमा एकीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । एकीकरण गर्दा कर्मचारी र कुल खर्चको अनुपात, नाफा नोक्सान अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, पुँजी कोष अनुपात विश्लेषण गरी औषत वार्षिक वृद्धिदर र व्यवसाय विस्तारलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कमजोर स्वनियमन, संस्थाभित्र सदस्य केन्द्रियताको अभाव र नियामकीय अलमल सहकारीको समस्या भएको मैनालीको भनाइ छ । ३१ हजार सहकारी संख्या नै सहकारीको मुख्य समस्या भएको उनले बताए ।

समिटमा ‘सहकारीमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेस गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ती सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाइ रहे पनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्वारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरूको सक्रियता बढिरहेको उनले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा आठ सय ७७ वटा संस्थाहरू गोएमएल प्रणालीमा आबद्ध भई रिपोर्टिङ गरिरहेको सापकोटाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरूले दुई लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

अहिले देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यु हुँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले देश कालो सूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताए । त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औँल्याए । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरूमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोटिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

बागमती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले साकोस समिट सहकारी क्षेत्रमा सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा गर्ने, देखिएका जोखिमलाई न्यूनीकरण विषयमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । दुई दिनसम्म साकोस समिटमा १३ जिल्लाका दुई सय ७० जना सहकारीकर्मीहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।