काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि मन्त्रालय र आन्दोलनरत बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीचको सहमतिअनुसार कार्यदल गठन गरिएको हो ।
सहकारी विभागका उप–रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्य–सचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक जना प्रतिनिधित्व रहनेछन् । कार्यदल गठनसँगै एक सय आठ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना पनि स्थगित भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, पूर्व आईजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर रहेको छ ।
समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता र ऋण असुलीलगायतका विषयहरूको पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणलगायतका कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो । कार्यदलले समस्योन्मुख सहकारी संघसंस्थाको निरीक्षण अनुगमन गरी एकीकृत र खण्डीकृत सबै विवरण/तथ्याङ्क संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्याङ्क विश्लेषण गरी त्यस उपरको रायसहितको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नेलगायतका कार्य गर्नेछ । यस्तै, सहकारी संघसंस्थाहरूको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका, समस्योन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी आफ्नो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष पेस गर्ने, सहकारी संस्थाहरू र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल गराई सहजीकरण गर्ने कार्य कार्यदलले गर्नेछ ।
यस्तै, यसभन्दाअघि मन्त्रालय र अभियानबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्बद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यदलको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सहमतिको पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । सहमतिसँगै अनसनमा बसेको सहकारी पीडितहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्वर घिमिरेलगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराएका थिए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- बढ्यो व्यक्तिगत आवास कर्जा एक वर्षमा तीन खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह
- अर्थतन्त्रका सबल सूचकका जगमा कमजोर क्षेत्रहरू सुधार्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
- उद्योगमा काटिएको विद्युत् जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय
- राष्ट्रपति पौडेलले गरे विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन
- दक्षिण कोरियाको लागि इ७ भिसा तत्काल लागू नगर्ने
- सिभिल सहकारीका सोह्र सय पीडितले सात अर्ब बचत मागे
- ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्दा जलवायु परिवर्तनको विषयमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
- बिटकोइनसँग जोडिएका सात रोचक र अपत्यारिला कुरा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया