सहकारी अभियान सुधारोन्मुख

काठमाडौं ।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा सहकारी अभियान सुधारोन्मुख भएको बताए । साथै सहकारी क्षेत्रमा संस्था बलियो बनाएर सीमित लाभ लिने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ । टाइसुट लगाएकालाई बलियो बनाउने कि चप्पल लगाएका सदस्यलाई बलियो बनाउने भन्ने कुरा यस क्षेत्रले हेक्का राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारी गुणस्तर मापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम उनले प्रमाणीकरणमा धेरै प्रश्न उठेकाले विभागले गुणस्तर मापनबाट पछि हटेको बताए ।

‘गुणस्तर प्रमाणीकरणमा कानुनको परिपालना गर्न विभागले जोड दिएको छ’ उनले भने । ‘प्रमाणीकरण राम्रो काम भयो तर विभाग संलग्न हुनैपर्छ भन्नै छैन’ उनले भने । गुणस्तरको प्रमाणपत्र दिँदा कोड अफ कन्डक्ट पालना नहुने, बिजनेसमा इन्ट्रेस्ट बाझिने भएकाले विभागले मापनबाट पछि हटेको उनले बताए । एक वर्ष नै नटिक्ने गुणस्तर मापनमा सहकारीलाई विभागले प्रमाणपत्र नदिने उनले बताए ।

कानुनको पालना गर्नमा सहकारी अभियानले पनि चासो नदिएको र विभागले पनि गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । सहकारी सुशासनमा विभागले विशेष ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । ‘गुणस्तरमा जाने सहकारीमा सुशासन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन’ उनले भने । ‘गुणस्तर डिमान्ड बेस हो कि सप्लाई बेस हो भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ ‘नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ सुरु ग-यो अहिले सबै केन्द्रीय संघले नक्कल गर्न थालेका छन्’ उनले भने । साथै उनले देशभरका सहकारीको कारोबार अनलाइनबाट आउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न २० वटा कार्यविधि बनाइएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले वित्तीय कारोबार, संस्थागत सुशासनमा स्तरीकरणले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गुणस्तर मापदण्डमा चल्ने सहकारीमा कुनै समस्या नहुने उनले बताए । महासंघले सहकारी स्तरीकरणका लागि कार्यविधि बनाउन थालेको उनले जानकारी दिए । उनले कमजोरी गर्ने सहकारीलाई नियमक निकायले कारबाही गर्न सक्ने बताए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारी सुशासनमा नगएर नै समस्या आएको बताए ।

महासंघ र विभागको अगुवाइमै ऐन, नियमावली नबाझिने गरी गाइडलाइन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ऋण दिने क्रममा सहकारीमा धेरै समस्या देखिएकाले सुशासनमा ल्याउन आवश्यक भएको उनले बताए । विना धितो ऋण दिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले गुणस्तर मापन गरेर गुणस्तरयुक्त सहकारीलाई विना धितो पनि ऋण दिन सक्नेगरी बैंकले ब्रान्डिङ गर्न खोजेको उनले बताए । स्तरीकरण विभाग नै गठन गरेर खराब कर्जा हटाउन ब्रान्डिङ गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विश्व ऋण परिषद्ले चार सिद्धान्त जारी गरेको मध्ये गुणस्तर मापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । वित्तीय सहकारीमा सेफ्टी एण्ड साउन्ड सिस्टम जोडिएर आउने भएकाले ब्रान्डमा सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।

वित्तीय सहकारीमा चुनौती बढी हुने र स्थरीकरण कोषले चुनौती निराकरण गर्न सघाउ पु-याउने उनले बताए । सहकारी विभागसँग सहकार्य गरेर प्रोबेसन ब्राण्ड सुरु गर्दैै प्रमाणाीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । प्रोबेसन, स्तरीकरण र जोखिममा आधारित साकोस सुपरीपेक्षण कार्यक्रमका माध्यमबाट सहकारीको गुणास्तर मापन गर्दैै आएको उनले बताए । देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको सुपरीवेक्षण गर्न समस्या परेको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेका सहकारीलाई विभागले प्रमणीकरण नगर्ने तर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सहकारी नियमन गर्नु उचित नभएको बताए ।

प्रमाणीकरणबाट विभाग पछि हटे पनि एसियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषद्को सहकार्यमा नेफ्स्कुनले प्रमाणीकरण निरन्तरता दिँदै आएको उनले बताए । आईएसओ तहका लेखापरीक्षकका सहकारीको नियमन गर्दै ब्रान्डिङ गर्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले मिलिजुली सहकारीको ब्रान्डिङ विवादको प्रतिवेदन छिटै सार्वजनिक गरिने बताए । ब्रान्डेड भएका सहकारीले दिने बचतमा ब्याज बढी र ऋणमा सुलभ कर्जा पाइरहेकोले उनले दाबी गरे । पारिवारिकरूपमा सहकारी चले पनि पछिल्लो समयमा त्यस्ता सहकारीको वित्तीय सूचक राम्रै देखिए पनि सोचेर मात्रै ब्रान्डिङ सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

सहकारी विज्ञ सुदर्शनप्रसाद ढकालले नियम र व्यवस्थापन अभावमा सहकारीमा उच्च जोखिम रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नमान्दा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको नेटवर्क समस्या रहेको उनले बताए । जनताको पैसा सुरक्षित गर्न सहकारी क्षेत्र चुकेको उनले बताए । व्यवस्थापन कमजोर हुँदा सहकारीमा दिनप्रतिदिन समस्या आएको उनले बताए । सबै सहकारीको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक नभएको भन्दै उनले बैंक र नेफ्स्कुनले ब्रान्डिङ गर्ने दोहोरोपना भएको बताए । सहकारीका समस्या समाधान गर्न राज्य र अभिायनका निकाय सम्मिलित छुट्टै नियमक निकाय बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । १८ महिनाभित्र सहकारी नियमन हुनुपर्ने र संस्थाको क्षमता वृद्धिमा ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।