सहकारीको संख्यासँगै बेथिति

काठमाडौं ।
मानिसहरूले जतिसुकै खराब काम गरेर पैसा कमाओस् या ऊ जतिसुकै खराब होस् तर उसले जम्मा गरेको पैसा सुरक्षितसाथ राख्नको लागि एउटा असल मानिसको आवश्यकता पर्दछ । किनकि उसले त्यो मानिसको खराब काम गरेर राखेकोे पैसाको सहीरूपमा सुरक्षा गर्न सकोस् । अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरू भनेका यिनै असल मान्छे हुन्, जसले सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकले दुःख गरेर कमाएको केही पैसाको संरक्षण गरेर ब्याज दिएर बसेको छ । अर्थात् भनौँ आम सर्वसाधारणको सम्पत्तिको रक्षा गरेर बसेको छ । तर यो रक्षा गर्ने क्रममा पनि पछिल्लो समय बेथिति बढेको छ । संस्थाको ढाडुु र पन्यु दुवै हातमा लिएर बसेकाहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अर्थात् आर्थिक स्रोत जुुटाउने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

यसकै परिमाण हो, पछिल्लो समय पूर्वउपराष्ट्रपति, सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरू समेतको करोडौँ रुपैयाँ सहकारी संस्थाहरूमा डुबेको छ । उच्च तहका यस्ता व्यक्तिहरूको करोडौँ रुपैयाँ सहकारी संस्थाहरूमा डुब्दा आम नागरिकको कति रकम डुब्यो होला ? त्यसको लेखाजोखा सायद गर्न सकिँदैन होला । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनका साथ विश्वभरि सहकारी संस्था विकास भएको हो । तर नेपालको हकमा केही संस्थाका सञ्चालकहरूले यो दर्शनलाई बेवास्ता गर्दा सहकारी संस्थाहरूको गर्विलो इतिहास नै धमिलो हुन पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरूलाई ठगीखाने भाँडोको रूपमा समेत आम नागरिकले हेर्न थालेका छन् ।

नेपालमा विसं २०१३ सालमा पहिलो पटक चितवनमा बखान सहकारी संस्था खुलेको थियो । सोपश्चात् नेपालमा सहकारी संस्थाहरू खुल्ने क्रम बढेको हो । यही आधारमा नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको इतिहास झण्डै ६५ वर्षको रहेको छ । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालमा अहिले देशभर २९ हजार आठ सय ८६ वटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सबै संस्थाहरूमा कुल आबद्ध सदस्य संख्या ७३ लाख सात हजार चार सय ६२ रहेको छ । सहकारी संस्थाहरूमा आबद्ध भएको यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै २८ प्रतिशत हो । सहकारीमा आबद्धमध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ९२ हजार तीन सय ९५ जना महिलाहरू रहेका छन् भने बाँकी ४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख १५ हजार ६८ जना पुरुषहरू रहेका छन् ।

सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी भने ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार आठ सय तीन रुपैयाँ पुगेको छ । देशभर रहेका सबै सहकारी संस्थाहरूमा रहेको कुल बचत रकम चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा रकम चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार तीन सय ८१ रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूबाट ८८ हजार तीन सय नौ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तर सहकारी संस्थाहरूमा बेथिति बढ्दै जाँदा आम सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ बचतसँगै हजारौँको संख्यामा पनि रोजगारी पनि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ता एवं सेयर सदस्यहरूबाट बचत संकलन गर्ने र त्यसरी संकलन भएको बचत रकमलाई घरजग्गा, विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर खरिद र आफ्नो व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थमा आधारित परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने क्रम बढेको छ । यसले सहकारी संस्थाहरूबाट ठगिने व्यक्तिहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

त्यही कारण पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूप्रतिको आम सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ । विगतमा बढी ब्याज पाउने आसमा सहकारी संस्थाहरूमा बचत रकम राख्ने ग्राहकहरू पनि आफूसँग भएको बचत रकम बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा नै राख्न थालेका छन् । यसले गर्दा पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूको भविष्य पनि संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्नको लागि सहकारी विभाग एवं विभिन्न निकायहरू रहेको भए पनि यी निकायको प्रमुखहरू समेत ठूला सहकारीका प्रमुखहरूसँग नजिक हुँदा विभागले समेत प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन । यही कारण पनि पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूप्रतिको आम जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । सहकारी संस्थाहरू संस्थागत सुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा ठगी बढेको छ । सहकारी संस्थाहरूले लिने चर्को ब्याजका कारण आम सर्वसाधारणहरू पीडित बन्न पुगेका छन् ।

नियमनकारी निकायले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको यस्ता बेथितिहरूलाई समयमा नै नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन वा दोषीलाई कारबाही गर्न सकेन भने सहकारी संस्थाहरूमा रहेको आम सर्वसाधारणहरूको झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ बचत रकम जोखिममा पर्न सक्छ । यो अवस्था आउन नदिनको लागि सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको पालना निकै बलियो हुनुपर्छ ।

सहकारी संस्थाहरूले परिचालन गर्ने कर्जालाई उत्पादन एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने कुनै पनि किसिमको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय श्रम, सीप, कच्चा पदार्थ र रोजगारीमा सहयोग पुग्ने गरी बचत परिचालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र सहकारी संस्थाहरूमा हुने बेथिति कम हुन्छ, सहकारी संस्थाहरूप्रतिको आम नागरिकको विश्वास सदियौँसम्म कायम रहन सक्छ ।