काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी विभागले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरूले आफूखुशी ब्याजदर बढाएको बताएकी छिन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले बुधबार ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयमा भएको छलफलमा उनले सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा नाघेरै कर्जा प्रवाह गरेको बताएकी हुन् ।
आफूखुशी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई महासंघले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै उनले कारबाही गर्न विभागलाई आग्रह गरिन् । सहकारी विभागले प्रभावकारी रूपमा नियमन नगरेको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले लामो समयसम्म सहकारी ऐन संशोधन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । कार्यक्रममा सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । विभाग ऐनको प्रावधानमै रहेर काम गर्ने भएकोले अहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने अवस्थामा नरहेका बताए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ऐनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’ उनले सबैको हितमा राज्य चल्नुपर्ने भए पनि कमजोर वर्गलाई भने बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । कमजोर वर्गको हित हुने भए सन्दर्भ ब्याजदर २० प्रतिशत बनाउन पनि कुनै आपत्ति नहुने बताए । सहकारी संस्थाको संख्या घटाउने मनसायमा विभाग रहेको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐनअनुसार ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखे । तर, आफूहरू ब्याजदर बढाउनका लागि कसरत गरिरहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन, त्यसपछि के अवस्था आउँछ पर्खेर हेरौँ, न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने १६ प्रतिशतको क्याप उल्लंघन हुन सक्छ, अहिलेको नियमावलीअनुसार १६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन’, उनले भने ।
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकहरू भद्र सहमति तोडेर अगाडि बढेको भए पनि सहकारीहरू रुम्मलिएको बताए । ‘पटक–पटक छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष आउँदैन, नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्छ, नियामकले सहकारीको समस्याको विषयमा बुझ्न सक्नुपर्छ’, उनले भने । उनले ऋणीले ऋण नतिर्दा सहकारीलाई थप समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘अहिले धेरै सदस्यहरू ऋण नतिर्ने नियतका साथ अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने अझै भयावह हुन सक्छ, समस्या विकराल छ, सदस्यले ऋण नलिएर कारबाही के गर्ने भनेर यकिन नीति नहुँदा समस्या छ, सहकारी डुबेमा ऋणीहरू खुसी हुने अवस्था छ’, उनले भने । बैंकहरूले १७ प्रतिशत प्रतिशत ब्याज दिँदा अब सहकारीको २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया