राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्तसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन

काठमाडौं,नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा अनिवार्यरुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिव्यक्ति बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार विना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुनेछैनन् ।

यस प्रयोजनका लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोका सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको एकीन गरी यस व्यवस्थाबमोजिमको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी कर्जा दिँदा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त कर्जा लिए÷नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराई लिएको भए सोको कर्जा लिए÷नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए÷नलिएको एकीन गर्नुपर्नेछ ।

तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साबिकबमोजिमको भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन । साथै, साबिकमा यस्तो सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको रकम ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्ने गरी अलग्गै ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गरी राख्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत मुनाफा तथा लाभांश, खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट््याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । साथै, वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम निम्नानुसार हुने गरी अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।