काठमाडौं, सांसदहरुले खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावको समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकरभर एलपी ग्यासको अभाव देखिएकाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बैठकमा समिति सभापति रहवर अन्सारीले ग्यासको अभाव बारम्बार देखिएकाले घरासयी उपभोक्ता र होटल तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ग्यास छुट्टाछुटै हुनुपर्ने बताए । उनले करिब सात लाख सिलिन्डर ग्यास व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको उल्लेख गर्दै घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको ग्यास एउटै हुँदा राज्यलाई आर्थिक व्यवभार परेको बताए । हाल सबै उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर ९ सय ३८ रुपैयाँ सहुलियत पाउँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘यो सहुलियत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजन गर्नेका लागि पनि उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ । यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी घरासयी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुटै ग्यासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ’, उनले भने ।
सभापति अन्सारीले हरेक ग्यास सिलिन्डरको आवश्यकता निर्धारण (म्यापिङ) गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्यांक/विवरण राख्न पनि नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिए । बैठकमा सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सर्वसाधारण जनतालाई समयमै ग्यास उपलब्ध गराउन नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले काम गर्न नसके राजिनामा दिन आग्रह गरे । सांसद अरविन्द साहले ग्यासको वास्तविक माग कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसंग नरहेको कारण पटक–पटक ग्यास अभाव हुँदै आएको बताए । व्यवस्थापनको कमजोरी र उदासीनताको कारण बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भित्रिँदा पनि अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । सांसद सिर्जना श्रेष्ठले ग्यास आपूर्ति, सिलिन्डरको अवस्था र वितरणसम्बन्धी एकीकृत डिजिटल तथ्यांक संकलन गरेर ग्यास वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन माग गरिन् ।
सांसद प्रकाश पाठकले निगमले मासिक माग बराबर ग्यास ग्यास आयात भएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेको बताए । सरकारी अनुगमन, व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली असफल भएको कारण ग्यास अभाव भएको उनले आरोप लगाए । सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सरकारले पर्याप्त ग्यास स्टक रहेको दाबी गरे पनि ग्यास नपाएर उपभोक्ता लामो लाइनमा बस्न बाध्य भएको बताइन् । सरकारी दाबी र वास्तविकताबीच अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले वितरण सहज बनाउन आग्रह गरिन् ।
सांसद क्षितिज थेबेले ग्यास अभाव वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको भन्दै अस्थायी समाधानभन्दा दिगो समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न आकारका सिलिन्डर उपलब्ध गराउने विकल्प खुला गर्न सुझाव दिए । सांसद वदन भण्डारीले फितलो अनुगमनका कारण कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको बताए । सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा अझै ग्यास डिपो स्थापना हुन नसकेको कारणबारे जानकारी माग गरे । उनले इन्धनको मूल्य घट्दा सार्वजनिक यातायात भाडा नघट्ने अवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आइरहेको बताइन् । मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले अहिले मासिक ५० हजार मेट्रिकटन ग्यास भित्रिएको जनाउँदै बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या केही दिनभित्रै अन्त्य हुने दाबी गरे । भारतबाट मासिक ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले यहाँ वितरण प्रणालीमा केही समस्या देखिएको हो । त्यो समस्या पनि केही दिनभित्रै समाधान गर्ने गरी प्रयास भइरहेको छ’, उनले भने ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आव २०८२/८३ मा ५२ करोड पाँच लाख २५ हजार १९२ किलो एलपी ग्यास आयात भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ५५ करोड ४६ लाख १२ हजार ६९८ किलो आव २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि १७ गतेसम्म एक हजार ६५८ बुलेट ग्यास भित्रिएको जनाएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दिपक बरालले विगतमा मासिक सरदरमा ४७ हजार मेट्रिकटन ग्यासले माग थेग्ने जनाउँदै अहिले मासिक सरदरमा ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी आयात गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको बताए । उनले हल्ला गरिएअनुसार ग्यास अभाव नभए पनि समस्यालाई समाधान गर्नका अधिकत्तम प्रयास गरिरहेका बताए ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आधा सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा लागत खर्च बढ्ने र छिटो सकिने भएकाले पनि १४ दशमलव दुई किलोका सिलिन्डर बजारमा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले ग्यास सिलिन्डरमा म्यापिङ प्रणाली लागू गरेर व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसनधान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले सरकारले टेकुमा मात्रै ग्यास उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै सबै ग्राहकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
