काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा सरकारको अस्थिर नीतिले समस्या सिर्जना गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनहरू गरिएको करवृद्धिप्रति अन्तुष्टि जनाउँदै नाडाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूको सम्बन्धमा पटक–पटक नीति नियम संशोधन गरेर समस्या सिर्जना गरेको नाडाको आरोप छ । नाडाले विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत सुविधाहरू एउटा निश्चित र दीर्घकालीन निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको छ । सरकारले हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरू गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको नाडाको आरोप छ । ‘सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा पटक–पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ’, नाडाले भनेको छ, ‘यसले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ ।’
सरकारले विद्युतीय सवारीमा कहिले कर घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भीररूपले प्रभावित भएको नाडाले जनाएको छ । यस्तै, नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाको भनाइ छ । अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सडक निर्माण दस्तुरप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नाडाका अनुसार हालका वर्षहरूमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्रीमा ठूलो ह्रास आएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजस्वमा परिरहेको स्वयं सरकारले महसुस गरिरहेको बेलामा पनि सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरूमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको भन्दै नाडाले असन्तुष्टि जनाएको हो । त्यस्तै, वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेजस्तो देखिएको नाडाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायतका वस्तुहरूमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरूको बिक्री बढाउन महसुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरू ल्याएर व्यवसायीहरूलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थलापार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाको दाबी छ । यद्यपि वर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई भने नाडाले स्वागत गरेको छ ।
लुव्रिकेटिङ आयलमा एक प्रतिशत र बेस आयलमा शून्य पाँच प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था र आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन् महङ्गो हुने र सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढ्ने नाडाको दाबी छ । उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई नाडाले सकारात्मकरूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । सन्दर्भ मूूल्य सूची नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको पनि कुनै सुनवाई नगरिएको नाडाको गुनासो छ ।
क्याटेगोरी : अटो बजार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया