उद्योगी व्यवसायीको एकै स्वर ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्छ’

उद्योगी/व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् । उद्योगी/व्यवसायीहरूको तीनवटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले एकै स्वरमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउन गभर्नरसमक्ष माग गरेका हुन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा तीनवटै व्यावसायिक संघठनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले कसिलो मौद्रिक ल्याएको खण्डमा अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्ने भन्दै लचकता अपनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ढकालले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थतन्त्र विस्तार भएको भन्दै अबको मौद्रिक नीतिमा लचकता आवश्यक भएको बताए ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा लगानीको चक्र नै खल्बलिन गएको ढकालले बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका राम्रो भए पनि मुद्दती निक्षेप र बच(तबीचको ब्याजदरको अन्तरलाई समयसापेक्षरूपमा परिमार्जन गर्न समेत सुझाव दिए । पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले सबै पक्ष जोखिम लिन तयार हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय जोखिम लिन नचाहेकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको पनि ढकालले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । सरकारले बजेटमार्फत छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसलाई पूरा गर्न मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति आउनुपर्ने बताए । अहिलेको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीति आए मात्रै कर्जा विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने भएकाले बजेटको उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ दशमलव छ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य लिए पनि वैशाखसम्म जम्मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कसर्सका अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बन(ाउन आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । घरजग्गा र सेयरबाजारमा जाने कर्जाको जोखिमभारलाई शतप्रतिशतमा झार्न पनि आग्रह गरे ।
उद्योगी÷व्यवसायीको सुझाव सुनेपछि गभर्नर अधिकारीले समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर मौद्रिक नीति नआउने स्पस्ट पारे । उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएको पनि बताए ।

मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव
निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ५७ बुँदामा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।निजी क्षेत्रले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्व, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, चालू पुँजी कर्जा, प्रक्रियागत सुधार तथा व्यवस्था सम्बन्धमा सुझाव दिएको हो । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर स्थायित्वका लागि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुनेगरी परिवर्तन गरिएका अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर घटाउन सुझाव दिएकोे छ । उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह रोकिँदा बजारको मनोबल घट्ने र स्रोतको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको कर्जा–पुँजी अनुपात कायम गर्न कठिन हुने निजी क्षेत्रको ठहर छ ।

मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि अवलम्बन गरिने नीतिगत परिवर्तनबाट बजारमा ब्याजदर कम भई लगानी विस्तार हुन समय लाग्ने र अधिकांश उद्योग व्यवसायले तत्काल सुधार योजना अवलम्बन गर्न नसके धराशायी हुने अवस्थामा पुग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिबाट सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भइसकेपछि ऋणी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आइसकेको र व्यवसायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा कर्जाको समायोजन र निकासा हुने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आइरहेकाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पनि सुझाव दिएको छ ।