निर्माण व्यवसायीले मुख्यमन्त्री र प्रजिअलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । कार्यतालिका नै सार्वजानिक गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका निर्माण व्यवसायीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

आन्दोलनको कार्यक्रमअन्र्तगत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्टरूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौ बुँदे मागसहित महासंघ आन्दोलमा उत्रिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्नेगरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायी मैत्री हुनुपर्नेलगायतका माग महासंघले अघि सारेको छ ।

आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरूबारे जानकारी गराउने जनाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायहरू र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयमा आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराउनेछन् ।