वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रहितलाई ध्यान दिन सुझाव

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतको सहायता लिँदा राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरालिजम (सीईएसआइएफ)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञले दातृ निकायसँग कर्मचारीको कमजोर बार्गेनिङ क्षमताकै कारण सहायतामा दातृ निकायको स्वार्थ हाबी हुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा उनीहरूले ऋण तथा अनुदानजस्ता सहायता स्वार्थविना नआउने स्पष्ट पार्दै मुलुकको हितअनुसार मात्रै लिन सुझाव दिए । पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले वैदेशिक सहायता दातृ निकायको कुनै स्वार्थविना नआउने दाबी गरे । ‘नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा ८० प्रतिशतमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य हुन्छ, यसैले ऋण र अनुदानलाई फरक आँखाले हेर्न जरुरी छैन’, उनले भने । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतका सहायता दिँदा हामीले आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक अनुदान वा ऋणलाई पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्न थालेका छौँ, जबकि एउटा अनुदान वा ऋण सहायता पूरा हुन कम्तीमा एकदेखि पाँच वर्ष लाग्छ’, उनले भने, ‘कमजोर बार्गेनिङ क्षमता र दातृ निकायसँग डराउने प्रवृत्तिले उनीहरूको स्वार्थ हाबी भएको अवस्था छ ।’ पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधार सुशासनको अनुगमनको अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । खासगरी निर्धारित समयमा परियोजना पूरा नहुने अवस्थामा एकले अर्काेलाई आरोप लगाउने तथा परियोजनाको लगानी बढ्ने अवस्थाको अनुगमन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा आईआईडीएसकी निर्देशक डा सुचेता प्याकुरेलले नेपाल आर्थिक सूचकाङ्कमा खराब अवस्थामा नभएको भन्दै राजनीतिक आयामका रूपमा पनि चिन्तन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुक हो, जसमा वैदेशिक सहायतमा बन्ने प्रोजेक्टले थप कमजोर बनाउँछ, त्यसैले पूर्वाधारका लागि वैदेशिक सहायता लिँदा सरकारको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्छ ।’ विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ वैदेशिक मामिला अधिकृत राजीव उपाध्यायले पछिल्लो समय स्रोत सीमित हुँदै गएको भन्दै सहज र सस्तो स्रोतको अभाव बढ्दै गइरहेको बताए । उनले पश्चिमा देशमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेपछि विश्वको भू–राजनीति चिन्तन अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएको र विश्वका अधिकांश देशमा सैन्य बजेट बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सीईएसआईएफले तयार पारेको ‘नेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदय अवस्था, समस्या र चुनौती’ विषयक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।