निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी रोकेको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीको जायज माग सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन रहेको महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोे हो ।

महासंघले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले निर्माण मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । व्यवसायीले निर्माणकार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुन जरुरी रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएका परियोजनाको काम रोकिँदा सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकोमा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश जान नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले अहिले राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योग करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको जनाएको छ ।