‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि हाम्रा प्रयास पर्याप्त छैनन्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले भइरहेका प्रयास पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘प्रेसिडेन्टस् ब्यान्क्वेट’ कार्यक्रममा उनले बिग्रिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुधारका प्रयास थालेको भए पनि त्यो पर्याप्त नरहेको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार गर्न नसकिए गम्भीर संकटको स्थिति देखा पर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत सहकार्यको लागि आग्रह गरे । अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकार एक्लैले नसक्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सुधारात्मक कदमको सुरुवात गरेको उनले बताए । सरकारको पहिलो लक्ष्य नै आर्थिक रूपान्तरण रहेको बताउँदै उनले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न आग्रह गरे । आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध हुँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्रको सहयोगमा औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास सरकारले लिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिले बजार माग घटेको र समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखिएको बताए । उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगनजस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले अवैध व्यापार स्वदेशी उद्योग र सरकारका लागि समेत खतराको कारक बनिरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । ‘अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्न आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउने व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।’

बजारमा देखिएको अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो संकचन आउने उनको भनाइ थियो । बजार माग बढाउन तथा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि ल्याउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय तथा मौद्रिक प्रोत्साहनका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न जरुरी रहेको अग्रवालले बताए । अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र उपभोगमा कमी आएको उनले बताए । अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम नचाने केही समयभित्रै चरम मन्दीको अवस्थामा पुगिने उनको दाबी छ । आर्थिक सुधारका लागि मौद्रिक, वित्तीय र संरचनात्मक नीतिहरूमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदर घटाउने, वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बाहिर ल्याउने नीति अनुशरण गर्नुपर्ने, वित्तीय नीतिमार्फत माग बढाउन पूर्वाधार परियोजनालगायत क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योगलाई लक्षित आर्थिक सहायता, ऋण पुनर्तालिकीकरण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, उनले समग्र बजार माग बढाउन चालूपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार र पछिल्लो एकीकृत निर्देशन खारेज गर्न आग्रह गरे । यसैगरी, केही कानुनमा सुधार, केही खारेज तथा केही नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए ।

सरकारले तत्काल तीन वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २२ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, चार वटा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने र आठ वटा ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । भुक्तानी सुरक्षा ऐन र अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था पनि तत्काल ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।