स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्री रोक्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले अर्बौँ राजस्व नतिर्ने स्मार्ट सेल एनसेललाई बिक्री गर्न सजिलो हुनेगरी गत असोज १५ गते राजपत्र नै संशोधन गरेपछि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

स्मार्टले तिर्नुर्ने दायित्व भुक्तानी नगरिसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत नगएको अवस्थामा असुलउपरतर्फ लाग्नुपर्नेमा बिक्री गर्न सजिलो हुनेगरी सरकारले राजपत्रमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०८० मा पहिलो संशोधनमा खारेज भएका कम्पनीको दायित्व स्वीकार गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले साबिकको अनुमतिपत्र वा सम्बन्धित सेवाका बाँकी अवधिको अनुमतिपत्रमध्ये एउटा छान्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्थाबमोजिम २०८६ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने एनसेलजस्तो नीजि सेवा प्रदायकलाई २०९५ सालसम्म अवधि रहेको स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व सकार्दा नौ वर्ष म्याद थपिन सक्ने गरी यो संशोधन आएको र यसले गर्दा सरकारलाई पुरानै अनुमतिपत्र सकार्ने नाममा नयाँ अनुमतिपत्र जारी गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वलगायत आम्दानी गुम्नसक्ने अवस्थाबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेको हो ।

बिहीबार र शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गैरकानुनीरूपले अन्य सेवा प्रदायकलाई बिक्री गर्न लागेको, स्मार्ट, यूटीएलजस्ता कम्पनीले तिर्नुपर्ने अर्बौँ बक्यौता नियामक प्राधिकरणले उठाउन नसकेको, स्मार्टसँग जोडिएका रिचार्ज कार्ड व्यवसायीबारे प्राधिकरणको बुझाइलगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

‘स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर यसको लाइसेन्स अर्कोलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको छ, कानुन नै परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिने कुरा सह्य हुँदैन’, बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भनेका थिए, ‘स्मार्टलाई नै बक्यौता तिराएर असुलउपर गर्नुपर्छ ।’

समितिले स्मार्ट टेलिकमका सम्बन्धमा भए/गरेका सम्पूर्ण कागजात यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई वितरण गरिएको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र तथा लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स गैरकानुनीरूपमा बिक्री गर्नेतर्फ केही काम भएको भन्ने विषय समितिको छलफलमा उठेको थियो,’ समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘तसर्थ कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरिसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत नगएकाले लाइसेन्स बिक्रीकार्यलाई रोक्न भनिएको हो ।’

समितिमा पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटा तथा कांग्रेस सासंद राजेन्द्रकुमार केसीले कसको निर्णयअनुसार स्मार्ट टेलिकम बन्द गरिएको हो, स्मार्ट वास्तवमै टाट पल्टिएर उसले बक्यौता एवं नवीकरण शुल्न तिर्न नसकेको हो वा यसमा अरू नै केही चलखेल छ भनेर पनि प्रश्न गरेको थिए ।

बैठकमा ‘स्मार्ट टेलिकमको सेवा मन्त्रिपरिषद्ले चल्न नदिने भनेर रोकिएको हो कि प्राधिकरणको एकल निर्णय भन्दै ‘अब सेवा बन्द भइसकेपछि स्मार्टले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब १७/१८ अर्ब रुपैया के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

समितिको छलफलमा ‘प्राधिकरणले यूटीएल र स्मार्टको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता किन उठाउन सकेन ?’ ‘राजस्व उठाउने कुरामा पनि प्राधिकरणले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन किन सकेको छैन ।’ भन्दै प्राधिकरणलाई नियमनमा बढी जोड दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए । समितिको बैठकमा सांसदहरूले टेरामक्सबारे विशेष चाख राख्दै यसले प्रयोगकर्ताका फोन कल र एसएमएस रेकर्ड गर्नेदेखि हतारमा कार्यान्वयन गर्नुको उद्देश्य, सेवा प्रदायकको अनिच्छा, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर खस्किनुको कारणजस्ता विविध पक्षमा जिज्ञासा र धारणा राखेका थिए ।

विश्वबजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घटिरहँदा नेपालमा मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास नभएको बैठकको निष्कर्ष छ । उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएकाले न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पनि बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुनबमोजिम असुलउपर गराउन समितिले सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफारक नगर्ने सेवा प्रदायकलाई नियमनअनुसार कारबाही गरी त्यसको जानकारीसमेत समितिलाई गराउन भनिएको छ । साथै समितिले टेरामक्स, स्मार्ट टेलिकमलगायत विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले विभिन्न विषयहरुको जानकारी र अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै स्मार्टको लाइसेन्स बिक्री रोकेपछि आफ्नो म्याद थप्ने एनसेलको चलखेल बन्द भएको छ । आफूलाई देशकै ठूलो करदाता रहेको र सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै आएको एनसेलको वित्तीय अवस्था दूरावस्था रहेको र सोही कारणले नेपाली बैंकहरुले एनसेलमा लगाानी गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा रहेको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअघि पनि ६३ अर्बको विवादमा फसेको एनसेल बेला बेलामा विभिन्न कारणहरुले विवादमा पर्दै आएको छ ।