सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम आएनन् : परिसंघ

काठमाडौं, जेठ ४
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित कार्यक्रम पर्याप्त नआएको जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शुक्रबार संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा क्षति कम गरी बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनर्उत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउन नसकेको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता र रोजगारी तथा कृषिलाई सहायक प्राथिमकता तोकेको जनाएको छ ।

नीति र कार्यक्रमले वर्तमानको कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको परिसंघको भनाइ छ । ‘रोजगारी सिर्जना र कृषिमा जोड दिने सहायक प्राथमिकता पनि सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन आर्थिक पुनर्उत्थान कार्यक्रम ल्याउने घोषणा महत्वपूर्ण छ । तर, राहत तथा पुनरुत्थानमा केन्द्रित विस्तृत र पर्याप्त कार्यक्रम आएनन्’, परिसंघले भनेको छ, ‘अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा करिब ५ प्रतिशत रकम विशेष प्रभावित क्षेत्रहरूसँग हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्छ भन्ने सबै निजी क्षेत्रको सुझाव थियो । यसमा पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिएन ।’

आर्थिक पुनरुत्थानको राष्ट्रिय संकल्प घोषणा गरी अर्थतन्त्रमा क्षति कम गरी बचाउने अल्पकालीन राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको भए पनि उक्त सुझाव नसमेटिएको परिसंघको भनाइ छ । बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम आउने अपेक्षा रहेको परिसंघले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

मुख्य कुरा घोषित नीतिका लागि बजेट व्यवस्था र कार्वान्वयन संयन्त्र कस्तो बन्छ त्यसले परिणाम दिने भन्दै परिसंघले ‘स्वदेशी वस्तुको उपयोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ भन्ने नारासहित सरकारले स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने अभियान चलाउने घोषणा सामयिक रहेको बताएको छ । तर, यसको सफलताको शर्त भनेको उत्पादन बढाउन वस्तुको मूल्य र गुणस्तर उच्च हुनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । यसका लागि औद्योगिक वातावरणमा सुधार तथा कच्चा पदार्थको उपलब्धता र श्रम लचकता अत्यन्तै जरुरी रहेको भन्दै परिसंघले यस्तो आधारभूत तथ्यमा सरकार अझै स्पष्ट र उदार भएर नआएको बताएको छ । सधैँ कागजी प्रयत्नमा मात्रै सीमित भएका कारण राष्ट्रिय औद्योगीकरण र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक प्रगति हुन नसकेको परिसंघको भनाइ छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी दिगो, सबल र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्णका लागि औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था उपयुक्त रहेको परिसंघले जनाएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमदेखि दोहोरिँदै आएका आर्थिक पूर्वाधार र कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र अल्पकालीन राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

परिसंघले भनेको छ, ‘वर्तमान विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको आधारभूत नियम ‘माग र आपूर्ति’मा देखिएको असाधारण झट्कालाई थेग्न सामान्य वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको सहाराले अर्थतन्त्र बाँच्नै सक्दैन । अर्थ व्यवस्थाका सामान्य नियम लागू हुन सक्दैनन् । तर पनि यो संकटबाट भाग्ने ठाउँ नभएकाले यसलाई थेगेर अघि बढ्दै बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अवसर पनि छ । यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments