महासंघको आयोजनामा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी छलफल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले ‘द एसिया फाउण्डेसन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेटसम्बन्धी छलफल आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले वैज्ञानिक आविष्कारको उपयुक्त प्रयोग नगर्दा सिर्जित गलत परिणामका रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई हेरिनुपर्ने बताए । आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भए पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र भारतजस्ता केही देशले ओगटेको उनको भनाइ थियो ।

उनीहरूले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधिको दुष्परिणामबाट नेपाललगायतका देशमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको उनले बताए । सोही कारण जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा लगानीका लागि विकसित देशहरूलाई नै बाध्य पार्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुुई प्रतिशत मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ती देशलाई बाध्य बनाउन सकेमा जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट मुलुकलाई बाहिर लैजान कठिन नहुने उनको दाबी छ  ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, उनले विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा जनेरेटर चलाएर उद्योग व्यवसाय चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनसो गरे । सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा लगानी बढाएमा निजी क्षेत्रले पनि सरकारको प्राथमिकतामा थप योगदान गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भए पनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिवृद्धि र कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन काम गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण र असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले तथ्याङ्कको अभाव र क्षमताको कमीका कारण जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्न कठिन भएकोले सबै तहका सरकारले त्यसका लागि काम गर्नुपर्ने औल्याए । हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकूलनमा गरिनुपर्ने कार्यको प्राथमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।