हेटौडा कपडा उद्योग सेनालाई दिँदा सरकारलाई नाफा के ?

विभिन्न निर्माणकार्य गरेर पैसा कमाइरहेको नेपाली सेनाले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न आफ्नो संगठन तयार रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको छ ।
सेनाले सरकारले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिएमा दुई वर्षपछि उत्पादन थाल्न सकिने र नौै वर्षपछि मात्र लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा लैजान सक्ने जानकारी बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ । तर, त्यसरी उद्योग नाफामा लैजानको लागि सरकारले सेनाले अगाडि सारेका कानुनी सर्त भने पूरा गरिदिनुपर्नेछ । सरकारले कानुनी सर्त पूरा गरेमा उक्त उद्योग सञ्चालन गरेपछि सेनाले मात्र होइन सरकारकै अन्य अंगले पनि नाफा भने गर्न सक्तछ ।

सेनाले उक्त उद्योगको बारेमा अध्ययन गरेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले नै उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरेका थिए । उक्त उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको लामो ‘बिफ्रिङ’ लिएका थिए ।उद्योग जिम्मा लगाउनुअघि सरकारले हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कपडा उत्पादन गरेपछि सरकारी निकायमा कपडा खपत नभएमा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भन्दै सेनाले सरकारले नै सरकारी कर्मचारीहरूलाई हेटौडा कपडा उद्योगकै कपडा खपत गर्नैपर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिदिन माग गरेको हो । सरकारी निकायमा कपडा खपत गर्नैपर्ने व्यवस्था नभएमा फेरि पहिलाकै जस्तो गरी उद्योग घाटामा जाने भएकाले सेनाले कानुनी ग्यारेन्टी खोजेको हो । त्यसरी कानुनी र नीतिगत ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिने हो भने सरकारका अन्य अंगले पनि उक्त उद्योग नाफामा लैजान सक्ने उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाले विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अझै सक्तैन’, ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी कर्मचारीलाई हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग कानुनीरूपमै व्यवस्था गर्ने हो भने जसले पनि नाफामा लैजान सक्तछ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा उद्योगको पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा भने सरकारले नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम गर्ने उल्लेख छ ।

सेनाले तयारी पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जानेछ’, सेनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेनाले उक्त उद्योगमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चापदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने पनि सेनाले प्रस्तावमा भनेको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चापदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको जनाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको समेत उल्लेख छ ।विसं २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौडा कपडा उद्योग २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने सेनाको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सेनाले विगतमा उक्त उद्योग बन्द हुनुमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनुलगायतका कारण देखाएको छ ।सेनासँग ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा आफूले राजनीतिक तहमा एक चरणमा छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरेर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्र थप निर्णय गर्ने जानकारी सेनालाई गराए । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एक चरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टिम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ’, सैनिक नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

सेनाले उद्योग चलाएर नाफा कमाउने भने पनि उक्त नाफा नेपाल सरकारलाई के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । सेनाले मात्र नाफा कमाउँदा एउटा व्यक्तिले नाफा कमाउनेजस्तो मात्र हुन्छ । ‘सेना र प्रहरीले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेर सरकारलाई कर तिरेका छन् तर नाफा सरकारलाई नभई उनीहरुलाई मात्र छ । नाफा सेनाको कोषमा जम्मा हुने तर राज्यको कोषमा जम्मा भएन भने त्यसको अर्थ के ? एक सहसचिवले भने, ‘हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनबाट आउने नाफा सेनालाई मात्र हुने हो भने त्यसको केही अर्थ छैन । सरकारलाई नाफा के ? त्यसको बारेमा सेनालाई दिनुअगाडि सही निर्णय हुनुपर्छ ।’सेना वा प्रहरीलाई व्यवसाय गर्न दिँदा ती निकाय बलमा मात्र नभई धनमा पनि बलिया हुन्छन् । तलब राज्यको कोषबाट लिएपछि उनीहरुले कमाएको नाफा सरकारी खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने ती सचिवको भनाइ छ ।

उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी रहेको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जारी ‘प्रेसनोट’मा उल्लेख छ ।