काठमाडौं, जेठ १९
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सन्तुलित भएको जनाएको छ । चेम्बरले आगामी बजेटमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात् झण्डै दुई सय अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएकोे भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सीमित प्याकेजअन्तर्गत पनि घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत ब्याज दर तोकिएको भन्दै चेम्बरले सो दर २ प्रतिशत कायम हुनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्तावित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार विकाससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोडको विनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरले बताएको छ ।
किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहित गरेको चेम्बरको भनाइ छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र दुई हजारसम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी, पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ चार्जमा दिइएको सहुलियत बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको चेम्बरको भनाइ छ । धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आए पनि विद्यमान परिस्थितिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिने चेम्बरले जनाएको छ ।
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै चेम्बरले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत बढी नहुनेमा पनि आशंका गरेको छ । राजस्व संकलन महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्यून रहने हुँदा राजस्वको लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना नदेखिने चेम्बरले बताएको छ । रोजगारीमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ दशमलव ६० अर्ब कोषको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि यसपटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढी फर्किने सम्भावना रहेको चेम्बरको भनाइ छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २ सय २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको ब्याजदरमा दबाब पर्ने चेम्बले जनाएको छ ।
कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकताअनुसार नभएको चेम्बरको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रमा, रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै चेम्बरले कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप अनुदान आवश्यकता देखिएको बताएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बीउबीजनको भन्सार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास भई झन् लागत बढ्न गएको चेम्बरको भनाइ छ ।
अग्र्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्रांगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको नदेखिएको चेम्बरले जनाएको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरीत देखिएको चेम्बरले बताएको छ । भसारका दरहरु घट्दै जानुपर्नेमा यसको विपरीत धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने चेम्बरले बताएको छ । त्यसैगरी सुनचाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार बढ्नेछ भने चाँदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्यवृद्धि हुने भई निकासी प्रभावित हुने चेम्बरको भनाइ छ ।
यसैगरी विद्युतीय सामग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइए पनि इलेक्ट्रिकल गाडीलगायत विद्युतीय सामग्रीहरुको आयातमा कर महशुल बढाइएको प्रति चेम्बरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोहीअनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनुपर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सोअनुसार बजेटमा व्यवस्था भएन’, चेम्बरले भनेको छ । बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले बताएको छ । लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्बोधन नभएको चेम्बरको भनाइ छ ।
रुग्ण जलविद्युत् उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था नभएको भन्दै चेम्बरले तरलता अभाव एकल ब्याज दरजस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छ । साथै कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्बोधन नभएको चेम्बरले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया