काठमाडौं, जेठ २२
नेपाल हस्तकला महासंघले कोरोनाबाट थलिएको निर्यातमूलक हस्तकला उद्योग व्यवसायको संरक्षण र जगेर्नाको लागि आ.व. २०७७/०७८ को बजेटमा निर्यात प्रवर्द्धनका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउने ठूलो अपेक्षा राखे पनि अपेक्षाअनुसार बजेट नआएको जनाएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै महासंघले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पु-याउने एवं नेपाली कला तथा परम्परागत संस्कृति झल्केका हस्तकलाका वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै पनि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभाई शाक्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली हस्तकलाको परम्परागत बजारका रुपमा रहेका अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देशहरु, जापानको अलावा नयाँ बजारको रुपमा उदय भएको दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी युरोपका मुलुकहरुमा बजार/अध्ययन अनुसन्धान गर्न महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने भनी बजेटमा उल्लेख भएको तर हाल नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरु निर्यात हुँदै आएका विदेशी राष्ट्रहरुमा पनि कोभिड १९ ले असर पु-याएकोले निर्यात व्यापार बन्द रहेको महासंघको भनाइ छ ।
हाल कोभिड १९ बाट हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार निकै प्रभावित रहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरुको आन्तरिक बजारको प्रमुख प्रयोगकर्ता नै नेपाल सरकार भएकोले सरकारका कार्यालयहरुमा स्थानीय रुपमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गरी खस्केको हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महासंघले सुझाव दिएको भए पनि बजेटमा हस्तकलाका वस्तुहरुको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख नभएको महासंघको भनाइ छ ।
ऊनी, अल्लो, बेत, बाँस, लोक्ता आदि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कृषि व्यवसायहरुलाई जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था सम्बन्धमा बजेटमा केही उल्लेख नभएको महासंघले जनाएको छ । नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी अहिलेको कार्यविधि जटिल भएको कारण हस्तकला उद्यमीहरुले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी हस्तकला निर्यातकर्ताको हकमा यस महासंघबाट दिइने निर्यात हुने हस्तकलाको बीजक मूल्यांकनसम्बन्धी कागजातहरुको आधारमा सम्बन्धित भन्सार विन्दुबाटै नगद प्रोत्साहन दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको सुझावलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको महासंघले जनाएको छ ।
यद्यपि महासंघले कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने, हस्तकला वस्तु प्रवर्द्धनको लागि काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल बनाइने, स्थानीय हस्तकला वस्तुको प्रवर्द्धनको लागि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसको लागि ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने, कर छुटलगायतका व्यवस्था भने सकारात्मक भएको बताएको छ ।
नेपाल हस्तकला महासंघको पहलमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा उक्त केन्द्र सञ्चालनको स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया