जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा एकीकृत संयन्त्र बनाउन माग

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल एकीकृत संयन्त्रको आवश्यकता रहेकोमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

विकसित मुलुकको औद्योगीकरणबाट नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुक लाभविनाको असर भोग्न बाध्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सशक्तरूपमा उठाउनुपर्नेमा समेत उनीहरूको जोड थियो ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घले ३१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रमका वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपले सञ्चालन गर्न नीति, कानुन र बजेटको आवश्यकता रहेको पनि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका हुन् ।

दुई चरणमा भएको संवाद कार्यक्रममध्ये पहिलो कार्यक्रमको नेतृत्व प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गरेका थिए भने दोस्रो कार्यक्रमको नेतृत्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सभापति खतिवडाले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत र बजेट व्यवस्थाका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पनि समितिको तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

त्यसैगरी वित्त आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पारदर्शी भएमा सहयोगदाताहरू पनि आकर्षित र विश्वस्त हुने बताए ।

पूर्व सांसद तथा लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रकी अध्यक्ष डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले नागरिक संस्था र बौद्धिक वर्गबाट जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अझ बढी उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखाए । जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्वको चौथो बढी प्रभावित देश भएर पनि नेपालका सरकारी निकायले त्योस्तरको चासो र चिन्ता नदेखाएकाले उनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न पनि उनले सबैलाई आह्वान गरे । नागरिक संस्था, विज्ञ र सरकारी निकायहरूका बीचमा समन्वय गरेर स्थानीय तहसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेनतामूलक र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू बढाउन डा संग्रौलाले जोड दिए ।

डिसिएकी नेपाल निर्देशक डा सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो संस्थाले प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्दै आएको जानकारी दिए ।

छलफलमा पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता काशिराज दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्र कार्की, गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना, अक्सफाम नेपालका कार्यक्रम प्रमुख निभा श्रेष्ठ, डिसिएका कार्यक्रम प्रमुख विमल घिमिरे, विपद् विज्ञ मानबहादुर थापा, विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा बसन्तराज अधिकारी, नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटालगायत सहभागी भएका थिए ।