काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अदालतहरूमा विविध दूरसञ्चार सेवाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र सर्वोच्च अदालतबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र सर्वोच्च अदालतका सह–रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार टेलिकमले सम्झौतापत्रमा तोकिएका विभिन्न उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा डेडिकेटेड इन्टरनेट र डेडिकेटेड इन्ट्रानेट सेवाका साथै एफटीटीएच सेवा तथा एमएमएस अर्लट सेवा र पुल एसएमएस सेवा (सर्ट कोड) उपलब्ध गराउनेछ । हाल यो सेवा सम्पूर्ण उच्च अदालतहरू तथा उच्च अदालतअन्तर्गतका इजलासहरू र विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 7
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया