अस्तव्यस्त सेज न स्थापना भए न उद्योग आए

काठमाडौं । सरकारले निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । सेज स्थापना गरी स्वदेशी वस्तुुको निर्यात बढाएर औद्योगिकीकरणमार्फत मुलुकका अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सरकारी लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।

भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना भई उद्योग सञ्चालन भए पनि अन्य चार ठाउँमा विराटनगर, गोरखा, कैलाली र नुवाकोटमा निर्माण कार्य सुरुसमेत नभएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक र नुवाकोट एवं काभ्रेपलाञ्चोलकको पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने भनिए पनि कोशीको विराटनगर, गण्डकीको गोरखा र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि निर्माण कार्य थालनी हुन सकेको छैन । नुवाकोटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार हुन सकेको छैन ।

भैरहवा र सिमरा सेज स्थापना भई उद्योग सञ्चालन भए पनि अन्य चार ठाउँमा विराटनगर, गोरखा, कैलाली र नुवाकोटमा निर्माण कार्य सुरुसमेत हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक र नुवाकोट एवं काभ्रेपलाञ्चोलकको पाँचखालमा सेज स्थापना गर्ने भनिएको थियो । हरेक वर्षको बजेटमा सेजको विकास गर्ने प्रतिवद्धता गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा मुलुकभर रहेका सेजले पूर्णाता पाउन सकेको छैन । कर्णालीको जुम्लामा पहुँच सडक, र घेरा हाल्ने पर्खाल एवं पाँचखालमा पहुँच सडक, पर्खाल र प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्य मात्र भएको छ । सञ्चालनमा रहेका सेजहरूमा भैरहवा र सिमरा मात्र रहेका छन् । ति दुई सेजमा पनि पर्याप्त मात्रामा उद्योग भित्रिन सकेको छैनन् । निजी क्षेत्रले सेजका लागि आवश्यक ऐन, नियमहरू उपयुक्त बन्न नसक्दा उद्योगहरू जान नसकेको बताउदै आएका छन् । निजी क्षेत्रले भने सेज भित्र उद्योगलाई सुविधा भन्दा पनि अल्झाउने किसिमको नीति नियमले गर्दा प्रवेश गनै कठनिाई भएको बताउदै आएको छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासैनीका अनुसार सञ्चालनमा आएका सेजहरूमा भने भैरहवा र सिमरा सेज मात्र रहेका छन् । भैरहवा र सिमरा सेजमा गरी ४५ वटा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका छन् । भैरहवा र सिमरा सेजको पूर्वाधार विकास भए सँगै उद्योगहरू आउन थालेको सेजका सूचना अधिकरी मरासैनीले जानकारी दिए । सेजमा पूर्वाधार अर्थात् सडक, बिजुली, पानी, गोदाम लगायतका निर्माण तथा विकास गरे सँगै उद्योगहरू स्थापना हुन थालेको सूचना अधिकारी मरासैनीले बताए । भाडादर पनि संयोजन गरे सँगै भैरहवा सेजमा २३ वटा र सिमरा सेजमा २२ वटा उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । पछिल्लो समय ‘एसम्बल प्लान्ट’ र विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना भएको हो । सिमरा सेजमा दुई वटा उद्योग सञ्चालनमा, तीन वटा निर्माणाधीन र अन्य उद्योग स्वीकृतको चराण्मा रहेको बताइएको छ । बाँकी उद्योगहरूले सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको र सेज र उद्योगीबीच उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको बताइएको छ ।

लगानीकर्ता इमान सिंह गुरुङले विद्युतीय सवारी साधान ‘एसम्बल गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्न’, कैलाश कोर प्लाई इन्डष्ट्रिले प्लाइवूड उत्पादन गर्न, नर्थ वेस्ट उद्योगले टायर प्रोसेस्सिँग गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि अनुमति पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म विद्युतीय सामग्री, टायल,म सला, लुगा, जुत्ता, प्लाइवूड, दायर प्रोसेसिङ, मेडिकल उपकरण लगायतका उद्योगहरू सञ्चालन तथा स्थापनाका लागि अनुमति लिएका छन् ।

भैरहवा सेजमा सात वटा उद्योग सञ्चालनमा, तीन वटा निर्माणाधीन र बाँकी सँग सम्झौता भएको सूचना अधिकारी मैरासैनीले बताए । उनका अनुसार भैरहवमा पानी, टायल, फलाम, अर्गानिक कृषिजन्य सामग्री लगायतका उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सँग सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता बमोजिम नै ती उद्योगहरूले आफनो उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले सेजको विकासको लागि चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हुदाँ भैरहवा र सिमरा सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाउने प्रक्रियामा प्राधिकरण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सेजको विकासको लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्पि मुलुकभरको सेजको विकासको लागि भने सो रकम अपुग हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउछन् ।

पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेका भैरहवा र सिमरा सेजलाई भने विनियोजत रकमले पुग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । सेजमा २४ सै घण्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्ग्न्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाई कार्यालय, राजस्व इकाई कार्यालय, आवश्यक बैकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुदाँ रकम आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाई छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले यस अघि नै सरकारले रकम विनियोजन गरेसँगै भैरहवा र सिमरा सेज भने पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा भैरहवा र सिमरा सेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको थियो भने सोही अनुरुप प्राधिकरणका अधिकारीहरू अघि बढ्दा सेजमा उद्योग स्थापना हुन सकेको हो । अधिकांश संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने कतिपय थप गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा विनियोजित रकम प्रयोग हुनेछ ।

भैरहवा सेजमा ५४ विगाह क्षेत्रफलमा ६८ वटा अधिकतम उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी प्लट बनाइएको छ । यसअघि भैरहवा सेजमा ५९ वटा उद्योगले अनुमति लिएकोे छ । उक्त सेजमा एक सय १४ वटा उद्योगहरूले अनुमति लिए पनि सम्झौता भएअनुरुप निर्माणधीन उद्योगको संख्या भने १६ वटा रहेको छ । सात वटा उद्योग स्थापना भएको छ । विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधनपश्चात उद्योगहरू सेजमा आकर्षित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै, सिमारामा कुल आठ सय ४२ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको छ । ब्लक ‘ए’को एक सय ६५ बिगाहामा उद्योगहरू सञ्चालन छन् भने बाँकी ब्लक ‘बी र सी’ खाली छ । जसमा पूर्वाधार विकास गर्नुछ । ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना रहेको छ । आवश्यक संरचना भए पनि सिमरा सेजको ब्लक ‘बी’ र ‘सी’मा भने उद्योगीहरू जान इच्छुक देखिएका छैनन् । सिमरा सेज अर्थात् सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रमा समेत उद्योगीहरू आउन इच्छुक देखिएका छैनन् । ६८ वटा प्लटहरू रहेको सिमरा सेजमा गार्मेन्ट प्रशोधन उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि ती उद्योगहरूले रुचि देखाएका छैनन् ।

अमेरिकाले १० वर्षसम्म नेपाली गार्मेन्टलाई शून्य भन्सार गरेको कारण सेजमा गार्मेन्ट उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उद्योग आउनसकेका पाउँदैनौँ । गार्मेन्ट उद्योग आउन नसकेपछि अन्य उद्योगलाई खुला गरेको सिमरा सेज पनि प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । अन्य क्षेत्रका सेज भने प्रथम चरणमा छ । उद्योग प्रवेश गराउन गाह्रो भएको सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले पटक–पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा सम्पूर्ण व्यवस्था राम्रो भए पनि निर्यात अनुपातलाई लिएर उद्योगहरू आउन नसकेको अवस्था पाएका छौँ’, सूचना अधिकारी मरासैनीले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधन गरी निर्यात अनुपात वा निर्यात गर्न नसके वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ । यो निजी क्षेत्रको समेत सुझाव हो ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो । सेज सञ्चालनको सुरुवाती अवस्थामा पहिलो एक वर्ष निर्यात छुट गरिएको हाल एक वर्ष थप गरी दुई वर्षसम्म शून्य निर्यात प्रावधान राखिएको छ । उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनअनुरुप सेजमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वा सेवा बिक्री गर्नुअगाडि तोकिएका कुराहरू खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ । नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐनबमोजिमको कर छुट तथा सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रसँग गरेको अन्तर्क्रियाको क्रममा निर्यात अनुपात वा वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनका लागि सरकार तयार रहे पनि त्यसलाई पूर्णता दिन भने सेकेको छैन । यसअघि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको थियो तर उक्त समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्न सकेन ।

यता पाँचखाल सेजमा भने वातावरण व्यवस्थापन योजना (ईएनपी)को काम भइरहेको छ । त्यस्तै, पाँचखाल सेजमा भने एक हजार रुख कटान गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । एक बराबर १० रुख रोप्ने सर्तमा प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच छलफल अघि बढेको थियो । यसैबीच भएका सेजहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नै सरकारले पाँचवटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने बताउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता पाएको छैन ।