युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सुझाव

काठमाडौं । कृषि उत्पादन बढाउने तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजना तयार गर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘हाम्रो आदतः श्रम निर्यात, खाद्यान्न आयात’ विषयमा जय नेपाल फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा युवा जनशक्ति विदेश पठाउने र खाद्यान्न आयात गर्ने नियतिमा सुधार नहुने हो भने समुन्नत नेपाल निर्माणको अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्ने नसक्ने निष्कर्ष समेत निकालिएको छ । कार्यक्रममा व्यवस्थापन विज्ञ डा. वासुदेव गिरीले उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पठाउने र प्राप्त रेमिट्यान्स फजुल खर्चमा उपयोग गर्ने संस्कृतिले नेपाली समाज जकडिएको उल्लेख गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म गरिबी घटाउने तथा उत्पादन बढाउने योजनाले सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । कृषि पेसालाई आकर्षक र सम्मानित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले किसानले मल र बीउविजन समेत समयमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको यात्रा कसरी सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गरे । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि शिक्षा प्रणालीदेखि आदत सुधारसम्मको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, कृषि विज्ञ पुरुषोत्तम अर्यालले कृषि क्षेत्रको विकासविना नेपाल समृद्ध बन्न नसक्ने हुँदा बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न ‘कोरिया होइन खोरियातिर लागौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्यालले सुझाव दिए । यसैगरी नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेनाले नमुना कृषि परियोजना अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण तीव्र गरिनुपर्ने बताए । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ट्रेड युनियनकर्मी यमुना बमले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न किसानमुखी नीतिको व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

अधिवक्ता शंकर पौडेलले झण्डै ६७ लाख युवा जनशक्ति विदेशमा रहेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै गुन्द्रुक, स्यानिटरी प्याडदेखि प्याजसम्म आयात गरेर खानुपर्ने नियति अन्त्य गर्ने योजना नबनेसम्म समृद्धिका गफ र भाषणले मुलुक नबन्ने बताए । सहभागीहरूले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै बिचौलियाको विबबिगी समाप्त गरी किसानले उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । खाद्यान्न समेत किनेर खानुपर्ने देशले विकासमा फड्को मार्न सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कृषि र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिएको बताए ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष बद्री अर्यालले प्रत्येक साता विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत हस्तक्षेपकै माध्यमबाट सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सरकारलाई झक्झक्याउने लक्ष्यअनुरूप छलफल आयोजना गरिएको बताए ।