बजेटमा महासंघको सुझावः भ्याटलाई १३ प्रतिशतबाट १० मा झार्नुपर्ने देखि स्टार्टअप उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल ७५ सुझाव दिएको छ । महासंघले सरकारसमक्ष कुल ७५ व्यवस्था थपघट वा संशोधनको माग गरेको हो ।

महासंघको सुझावमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कतर्फ क्रमशः २४, ७ र १७ वटा सुझाव छन् भने निर्यात प्रबद्र्धन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने ३ सुधारको काम सुझावमा समेटिएको छ । यसैगरी उद्योगतर्फ ६ वटा, व्यापार मेलातर्फ २ वटा, व्यापार र स्थल यातायात र पारवहनतर्फ तथा चलचित्र उद्योग र प्रदर्शनसम्बन्धि एक–एक वटा तथा अन्य ८ वटा सुझाव महासंघले दिएको छ ।

महासंघले यसपाली जोडतोडका साथ उठाएको विषय हो, स्वेदशी उद्योग प्रबर्द्धन गर्न आयकरमा छुट दिनुपर्ने विषय । महासंघका अनुसार मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गरिए स्वदेशी उद्योगको विस्तार हुनेछ । यसबाट स्वदेशी उद्योग ब्यापारको प्रवर्द्धन हुनेछ ।

यसैगरी कर्पोरेट ट्याक्स ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने बुझाइ महासंघको छ । बैंक, वित्त, बीमा, पूँजीबजार, इन्टरनेट जस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरु आर्थिक विस्तारको उत्प्रेरक भएको र ठूलो रोजगारी समेत सिर्जना गरेको हुँदा अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कर लगाई प्रोत्साहन गनु पर्ने सुझाव महासंघको छ । यसले माग बढाइ बजार चलायमान बनाउँछ भने करको दायरा विस्तार भै आर्थिक विस्तारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

महासंघले आर्थिक ऐनको दफा २७ मर्जर एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र व्याज सम्बन्धी विशेष व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पाँच वर्षसम्म संशोधन नगरिने गरि एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्टार्टअप उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने लगायत माग महासंघको छ ।

यता भ्याटतर्फ दर १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग महासंघको छ । निर्यात प्रबर्द्धनतर्फ निर्यात बिन्दूबाट निर्यात भएको ३५ दिन भित्र स्वतः उद्योगीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने बस्तुहरुको पहिचान गरी नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने जस्ता माग महासंघको छ । महासंघले हालको व्यवस्था, संशोधित÷प्रस्तावित व्यवस्था, संशोधन हुनुपर्ने कारण र संशोधनले पार्ने प्रभावसमेत समेटेर ४ महले सुझाव तयार पारेको छ ।

क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग