वर्ल्डलिंकका आठवटै मुद्दा खारेज इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले करछली गरेर झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ कमाउने प्रयास असफल भएको छ । वर्ल्डलिंकले सरकारी निर्णयविरुद्ध हालेका सबै (आठवटै) रिट सर्वोच्च अदालतले आइतबार खारेज गरिदिएपछि कर छलेरै अर्बौँ रुपैयाँ कमाउने योजना समाप्त भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वल्र्डलिंकको मागदाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई दुई अर्ब कर र जरिबाना तिरेको छैन । उक्त कर नतिर्नका लागि वल्र्डलिंंकले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । सर्वोच्चले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असुलउपर गर्न पनि भनेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तररूपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुनबमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याउँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चको आइतबारको फैसलाको कारण सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुनबमोजिम असरउपर गर्ने बाटो खुला भएको छ ।
स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भने भायानेट कम्युनिकेसनले ४१ करोड, सुविसुबाट ३३ करोड, क्लासिक टेकबाट ३१ करोड, टेकमाइन्डबाट ३० करोड, वेबसर्फरबाट १२ करोड, मर्कन्टायलबाट १० करोड, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोड र नेटम्याक्सबाट दुई करोडभन्दा बढी रकम सरकारले असुल गर्न बाँकी छ । सर्वोच्चको आदेशका कारण उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्नेछ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई कुटी रिसोर्टमा छुट
- आयोगद्वारा नेपाली नागरिकता त्याग गर्नेकोे विवरण माग
- सशस्त्र प्रहरीको सेटिङमा सीमा नाकामा तस्करी !
- गरिबी निवारणको एकीकृत कार्यक्रमको तयारी
- परिवर्तित नेपाली समाज र यसका असर
- के कस्ता छन् ? नेपाली पुँजीबजारका समस्याहरू
- आर्थिक गतिविधि घट्दो, सञ्चिति बढ्दो
- अवैध लागुऔषध सहित पाँच जना पक्राउ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया