औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारको ७३ र निजीको २७ प्रतिशत लगानी

काठमाडौं । मुलुकको १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले झण्डै ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २०८० फागुनसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ५५ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख गरी कुल ७५ अर्ब ६६ करोड एक लाख रुपैयाँबराबरको लगानी भएको छ ।

हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८० फागुनसम्म कोशी प्रदेश झापा जिल्लाको दमक, बागमती प्रदेशको हेटौडाको मयुरधाप र चितवनको शक्तिखोर, लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीको मोतिपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिललाको दैजीमा गरी सातवटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र कायम रहेका सात सय तीनवटा उद्योगमध्ये छ सय १९ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ६२ वटा निर्माणाधीन र २२ वटा उद्योग बन्द छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार एक सय २८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस्ता उद्योगबाट वार्षिक २० अर्बबराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । छ हजार १६ रोपनी तीन आना जग्गामा ती औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा छन् ।

महालेखापरीक्षककको कार्यालयले मुलुकको औद्योगिक विकासको लागि लगानी न्यून रहेको बताएको छ । ‘उद्योग क्षेत्र उत्पादन, आय र रोजगारीको दृष्टिले आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी लगानीमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्दै आएको छ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं विस्तारका लागि लगानी न्यून रहेको छ भने यस्तो लगानीबाट अपेक्ष प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । आधारभूत वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन,’ महालेखाले आफ्नो ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० फागुनसम्म एक सय २० वटा स्थानीय तहमा एक सय २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको लगानीमा २४ उद्योग सञ्चालनमा रही दुई हजार चार सय २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा एक अर्ब ३१ करोड लगानीमा थप सातवटा उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । ती उद्योग सञ्चालनबाट चार सय ९९ जनाले थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा २७ उद्योग सञ्चालनमा रही चार हजार तीन सय ७४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा थप तीनवटा उद्योगमा २३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । ती उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट छ सय ७६ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।

लगानी बढिरहेको अवस्थामा महालेखाले भने औद्योगिक क्षेत्रको नाफामा कमी आएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ११ करोड छ लाख आठ हजार रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड ४८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ घटेर नौ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा औद्योगिक क्षेत्रको आम्दानी एक अर्ब ५० करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन खर्च एक अर्ब ४१ करोड १८ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २०७८/०७९ मा क्रमशः एक अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र एक अर्ब ३२ करोड ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ थियो ।

औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न एवं सञ्चालित उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा पिउने पानी उत्पादन गर्न एक प्लास्टिक उद्योग र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा एक धातुका सामान उत्पादन उद्योगले ४० वर्षको लागि सम्झौता गरी जग्गा लिएकोमा उद्योग सञ्चालनमा आएको छैन । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा एक उद्योगले २०७५ फागुन ८ गते पिउने पानी उत्पादनको लागि चार सय १४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएकोमा हालसम्म पनि निर्माणकार्य सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । त्यस्तै वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा एक उद्योगले २०७७ फागुन १ गते एक रोपनी ६६ आना जग्गा र ३ नं. भवन (१५६४ वर्गफिट) ४० वर्षको लागि खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधनको लागि भाडामा लिएकोमा यो वर्षसम्म मेसिनसमेत जडान हुन नसकेको र अर्को एक उद्योगले कोल्डस्टोर निर्माण गर्न २०७४ माघ १५ गते १० रोपनी ६८ आना जग्गा भाडामा लिएकोमा यो वर्षसम्म निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छैन । अतः सहजीकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments