औद्योगिक विकासका बाधक तत्व अझै हटेन
४९ खर्ब ३७ अर्ब लगानी स्वीकृत हुँदा पनि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून
प्रवीण राउत २०८१, जेठ २५ १०:५६ 
काठमाडौं । औद्योगिक विकासका लागि मुलुकमा काम गरिरहेका तीन निकायहरू लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका उद्योगमा अहिलेसम्म ४९ खर्ब ३७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।
स्वीकृत लगानीमध्ये विभागमा दर्ता भएका उद्योगको कुल लगानी ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत, लगानी बोर्ड दर्ता भएका उद्योगको २१ दशमलव तीन प्रतिशत र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको २१ दशमलव दुई प्रतिशत छ ।
स्वीकृत लगानीमध्ये १२ खर्ब ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ठूला पूर्वाधार परियोजनाअन्तर्गत छ । यो तथ्यांकले उद्योगमा गरिएको लागनी करिब मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारजत्तिकै छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आकलन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा यति ठूलो रकम लगानी स्वीकृत भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने ज्यादै न्यून छ । जसले के प्रमाणित गर्दछ भने मुलुकको उद्योग क्षेत्रमा गरिएको लगानी ज्यादै न्यून छ ।
उद्योगमा यति ठूलो लगानी भए पनि अधिकांश वस्तुको उपभोग आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको औद्योगिक विकास नहुँदा व्यापार आयातमा निर्भर देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १३ खर्ब तीन अर्ब ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँबराबरको आयात भएको छ भने एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म मुलुकले ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नै व्यापारघाटा व्यहोरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान चार दशमलव ८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान पाँच दशमलव १६ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच दशमलव सात प्रतिशत थियो । पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वार्षिक औसत पाँच दशमलव ४६ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले आफनो १५औँ पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान छ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि हासिल भएको छ । यस योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव ७८ प्रतिशत रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वृद्धिदर शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । साथै, यस योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वार्षिक औसत पाँच दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्ला पाँच आवधिक योजना अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक दशमलव ९८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग)को कुल मूल्य अभिवृद्धि (उत्पादन) चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समेत एक दशमलव छ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएको कारण उत्पादनमूलक उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र विश्वव्यापीरूपमा नै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अवस्थामा मुलुकका उद्योगको उत्पादनमा समेत संकुचन देखापर्ने अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको हो । पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वार्षिक वृद्धिदर भने दुई दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार तीनवटै निकायबाट प्रत्येक आर्थिक वर्ष अर्बौँ लगानी स्वीकृत हुँदा रकम वृद्धिको आधार देखिएको बताइएको छ । तीनवटै निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब ६४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चार खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ का अनुसार २०८० फागुनसम्म बोर्डबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा १२ खर्ब ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ फागुनसम्म एक खर्ब ९८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको थियो ।
२०८० असारसम्म घरेलु तथा सना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका सात लाख पाँच हजार एक सय ३२ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा १० खर्ब ४९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । उक्त समितिमा दर्ता भएका उद्योगबाट २०८० असारसम्म ३६ लाख ७८ हजार आठ सय १२ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ । यस्ता उद्योगमा प्रतिउद्योग प्रस्तावित औसत रोजगारी पाँच जनाको रहेको छ । २०७९ असारसम्ममा छ लाख ७३ हजार दुई सय ४४ वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भई ३३ लाख ८५ हजार पाँच सय तीन जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने आकलन गरिएको थियो । साथै प्रतिउद्योग प्रस्तावित औसत रोजागरी पाँच जना रहेको अनुमान थियो । नवीकरण नभएका र लगत कट्टा भएका उद्योग संख्या कटाई पाँच लाख ८९ हजार आठ सय ५४ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै विभागअन्तर्गत २०८० फागुनसम्म नौ हजार तीन सय ४४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगमध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः १५ प्रतिशत, २२ दशमलव छ प्रतिशत र ६२ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिसम्मको कुल स्वीकृत लगानी २९ खर्ब ९२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मध्ये ठूला, मझौला र साना उद्योगको हिस्सा क्रमशः ८३ दशमलव चार प्रतिशत, १० दशमलव एक प्रतिशत र छ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । ती उद्योगबाट २०८० फागुनसम्म छ लाख ९८ हजार पाँच सय १० जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । उद्योग क्षेत्र उत्पादन, आय र रोजगारीको दृष्टिले आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको छ । सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी लगानीमार्फत औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्दै आएको बताइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण एवं विस्तारका लागि लगानी न्यून रहेको छ भने यस्तो लगानीबाट अपेक्ष प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । आधारभूत वस्तुमा समेत मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि सार्वजनिक लगानीलाई औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीलाई उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका निर्देशक शंकरसिंह धामीले वस्तुको निकासी प्रवर्द्धन तथा पैठारी व्यवस्थापन गर्दै मागमा आधारित वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्नेतर्फ औद्योगिक, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने रहेको बताउँछन् ।
अद्वितीय प्राकृतिक एवं समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको कारण पर्यटन मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । विश्वकै प्रमुख गन्तव्य हुने सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि पर्यटकीय सम्भावनालाई लाभमा परिणत गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, सार्वजनिक एवं निजी लगानी अभिवृद्धिमार्फत पर्यटनको विकास र विस्तार गर्दै देशभित्र लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पर्यटन नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा रहेका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा राष्ट्रिय एकता सबलीकरण गर्ने माध्यमका रूपमा रहेका छन् । परम्परागत संस्कृतिको जगेर्ना गरी मौलिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धनर विकास गर्नु प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । ‘विविधतामा एकता नेपाली समाजको विशेषता’ भन्ने मर्मलाई हृदयङ्गम गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई मजबुत बनाउन संस्कृतिको अहम् भूमिका रहेकोे छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया