काठमाडौं । सरकार र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घबीच सहमति भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षसँग तीनबुँदे सहमति भएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूिर्त मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसमेतको बैठकले नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसद्को समितिमा रहेको छ ।
‘उक्त विधेयक पारित भएपश्चात् क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमासमेत सहजता हुने भएकाले उक्त विधेयक चाँडो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने”, सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- एक करोड ८९ लाख बराबरका सामानसहित ट्रक बरामद
- शून्य समय: वर्षाबाट भएको क्षतिबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग
- बाढीपहिराले हालसम्म ७० को मृत्यु, पाँच बेपत्ता
- कर्णालीका पाँच जिल्लामा एक सातादेखि यातायात सेवा अवरुद्ध
- कञ्चनपुरमा एक हजार छ सय २२ जना बाढीका कारण प्रभावित
- बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो
- ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा पुनः पोखरेल, आगामी आवमा आईपीओ निकाल्ने
- बीवाईडी विद्युतीय सवारीको मूल्य बढ्यो
धेरैले पढेको
- एमजी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीमा प्राविधिक समस्यै समस्या
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया