‘निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी’

काठमाडौं । मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी ६० अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ समाप्त हुन लाग्दा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर नभएको नेपाल निर्माण महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजनीतिक दलहरू सरकार परिवर्तनमा लाग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । शुक्रबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व नै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, चालू आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयअघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । साथै, राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राखिएबाट उनीहरूमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको उनले बताए । सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण केही समयअगाडि डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष)ले आत्महत्या गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै यसै असार मसान्तभित्र निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसबमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएको उनले जानकारी दिए । भुक्तानी नपाउँदा अन्य व्यवसायीहरू समेत ‘आत्महत्या’ गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए । यही असार १४ गते शुक्रबारदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानीसम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको हुँदा यसबाट राज्यको पुँजीगत खर्चको सूचकाङ्क नकारात्मक हुने महासंघको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्तभित्रै अनिवार्यरूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न महासंघ अध्यक्ष सिंहले माग गरे ।

भुक्तानीको समस्या अत्यन्त विकराल भएको अहिलेको जटिल अवस्थामा व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको रकमलाई रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत गरेर भए पनि अहिलेसम्मको सबै भुक्तानी उपलब्ध गराउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको परिस्थितिमा सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिकरूपमा धरासायी भएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले बताए ।

व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न र बजेट सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानीलगायतका समस्याले पूरा हुन नसकेका ठेक्काहरू कानुनबमोजिम सुविस्तारका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गरिदिने व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । साथै, विगत केही वर्षअघिदेखि जटिल बन्दै गएको निर्माण उद्योगको भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको संलग्नतामा ठोस रणनीति तय गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले भुक्तानी अभावका कारण निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको बताए ।

यस्तै, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भुक्तानीको समस्या समाधान नभएमा व्यवसायीहरूलाई मात्र नभएर सरकारलाई समेत मार पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराए । निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाएमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने उनको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानीका लागि महासंघ नेतृत्वले मुख्य दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेको पनि दाहालले जानकारी दिए । महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले राज्यले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउन पनि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगको पनि ‘उद्योग’को रूपमा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारका लागि राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments