बारामा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन
उमेश दुबे
बारा, असार ९
प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सहयोगमा बन्द गरिएको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएको छ । बारा जिल्लाको निजगढ, फेटा कचोर्वा लगायतमा रहेका दर्जनौ क्रसर उद्योगहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएको हो ।
केही आर्थिक चलखेलका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा आउनुको साथै धमाधम नयाँ क्रसर उद्योगहरु थपिदै गएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । बाराको निजगढमा ६ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो तर प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आर्थिक चलखेल गर्न थालेपछि निजगढमा दर्जनौ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । फेटा गाउपालिकामा मात्रै ५ वटा क्रसर सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसअघि त्यस क्षेत्रमा २ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थियो । विगतमा घरेलु तथा कम्पनी राजिष्ट्रार कार्यालयबाट दर्ता भई क्रसर उद्योग सञ्चालन भएपनि सरकारले २०७१ सालमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड परिवर्तन गरेपछि स्थापना भएका सबै क्रसर उद्योग कानुन विपरीत रहेका छन् । सरकारले लागु गरेको नियम विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिन स्थानीय सरकार र प्रशासनहरु नै अग्रसर देखिएका छन् । क्रसर मालिकहरुले स्थानीय सरकार र प्रसासनलाई मासिक रुपमा रकम दिने गरेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । व्यक्तिगत लाभ र राजनीति स्वार्थका कारण क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको स्थानीयले आरोप लगाए ।
नियम विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुमा स्थानीय तहदेखी मन्त्रालयसम्म नै दोषी रहेको स्थानीयहरुको ठहर रहेको छ । नदी, खोला, बन जंगल र राष्ट्रिय राजमार्गबाट ५ सय मिटर कम दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइदैन तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोग पाएपश्चात २ सय मिटर पनि नपर्ने ठाउहरुमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको हो ।
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने प्रहरी प्रशासन नै जब गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुलाई ढाकछोप गर्न थालेपछि आम सर्वसधारणमा चर्चाको बिषय बन्न थालेको छ । तसर्थ यस बिषयमा सम्बन्धीत निकायको ध्यान जान अति अवाश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया