Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठकर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योगअख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयकप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति


काठमाडौँ, असार ११
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संसोधन विधेयक २०७६ मा अख्तियारबाट हुने अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनी, बैंक, मेकिडल कलेजलगायतका निकायलाई समेत समेट्ने उद्देश्य देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व नै कोरोनाको त्रास र चपेटामा परेको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको अवस्थामा आएको विधेयकको नियन्त्रणकारी प्रावधानले नेपालको निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग/प्रतिष्ठान/कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहने व्यवस्था हुंदाहुंदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साहित भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरणअनुकूल नबन्ने निष्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

आफूहरु व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र व्यावसायिक निर्णय लिन पाउनुपर्ने विषयका पक्षपाती रहेको समेत निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारेको छ । प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रताउपर हस्तक्षेप हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । देशको आर्थिक कारोवार चलायमान बनाउन र व्यावसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने तथा एकपछि अर्को अनुसन्धान कारबाही गर्ने निकायहरू थपिँदै जाँदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्न जानेतर्फ महासंघ र परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उद्योग व्यवसायको निर्बाध विकास र विस्तार गरी अर्थतन्त्रको थप सबलीकरणमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको अभियानमा यस प्रकारको प्रावधानले सहयोग नगर्ने निष्कर्षसहित प्रस्तावित प्रावधानलाई यथाशीघ्र संशोधन गर्न महासंघ र परिसंघले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x