विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने योजना पुन: कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । वस्तु तथा सेवाको खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्दा तोकिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलो चरणमा मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेनागृह (रेस्टुराँ), होटल, मोटल, लज, गेस्टहाउस व्यवसायबाट प्रदान गरिने सेवामा उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विभागले गत शुक्रबार यी क्षेत्रका सेवा खरिदमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । होटल, रेस्टुराँ, गेस्टहाउसजस्ता क्षेत्रमा वास्तविक कारोबारको तुलनामा निकै कम बिलबिजक जारी हुने गरेकोले ती क्षेत्रहरूका कारोबारलाई पूर्णरूपमा करको दायरामा ल्याउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

हाल विभागले निश्चित क्षेत्र तोकेर विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ता गर्ने भनेको छ । तर विस्तारै अरू क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गर्दै जाने योजना रहेको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले विभागलाई सूचना प्रकाशित गरेर कुन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य भुक्तानी विद्युतीय माध्यामबाट भएको अवस्थामा भ्याट फिर्ता दिने भनेर तोक्ने अधिकार दिएको छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था सरकारको एक सय दिनको कार्ययोजनामा रहेको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट फिर्ताको प्रावधान सरकारले पाँच वर्षअघि पनि कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले भ्याट संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित भ्याटको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटको सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभागले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया, २०७६’ समेत जारी गरेको थियो । तर बजेटमा परेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरि यो व्यवस्था राखेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ‘उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी साउनदेखि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ ।

विभागले अहिले विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निश्चित सर्त समेत तोकेको छ । भ्याटमा दर्ता भई विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । त्यस्तै, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड, मोबाइल बैंकिङजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने विक्रेताले भ्याटको १० प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालितरूपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विभागमा सूचीकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिनेसम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुनेगरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रणालीमा आबद्ध विक्रेताले आफ्नो कारोबारस्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments