काठमाडौं, साउन ४
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रबाट प्रस्तुत भएका कुनै पनि सुझावलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लगाएको झण्डै तीन महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आंशिक बन्दाबन्दीको कारण झण्डै धराशायीको अवस्थामा पुगेको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुप्रति पुनर्विचार गर्न समेत नाडाले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा करयोग्य आयको कुल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको नाडाले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्वनिर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै नाडाले यस नीतिको नकारात्मक प्रभाव यसको आयात परेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल सवारीसाधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २ सय ३८ वटा पुगेको छ । अर्थात् १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्यांकलाई तुलना गर्दा पनि कुल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको नाडाले जनाएको छ । यो तथ्यांक अझ घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढ्दै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कुल आयात ओरालो लाग्दै गएको छ ।
देशभर सडक सञ्जाल पु-याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आफ्नै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत कर्जा प्रवाहको सीमामार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याइएको नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको नाडाले जनाएको छ । निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी यस कर्जाको सीमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पु-याउन नाडाले आग्रह गरेको छ । यसबाट सवारीसाधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारीसाधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजस्व प्राप्तिमा स्वाभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुने नाडाको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया