नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ पाठ्यपुस्तकको आकारवृद्धिका विरुद्ध आन्दोलनमा
काठमाडौं, पुस १६
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले निजी मुद्रण व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विरोधमा उत्रिने भएको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाई तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले मुद्रण व्यसायीसंग सरसल्लाह समेत नगरी यस शैक्षिक सत्रबाटै लागू हुने गरी पाठ्यपुस्तकको साइज परिवर्तन गरेको भन्दै महासंघले विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वर्षौदेखि निजी तथा सामूदायिक विद्यायका पाठ्यपुस्तकको साइज १८/२४ सेन्टीमिटरमा गर्दै आएको अवस्थालाई आधार मानेर निजी मुद्रण व्यवसायीहरुले सोहीअनुरुपको साइजका प्रेस मेसिन तथा अन्य मेसिन औजारको जोहो गरेका थिए । तर सरकारले यस आर्थिक बर्षदेखि लागू हूने गरी मुद्रण व्यवसायीहरुसँग सरसल्लाह नै नगरी उक्त साइजमा परिवर्तन गरी २१/२८ सेन्टिमिटर साइजमा यस वर्ष कक्ष १ मा लागू गर्ने र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने गरी निर्णय गरेपछि प्रेस व्यवसायीहरु धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको दाबी रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाई तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले अवलम्वन गर्दै आएको अस्थिर, अदुरदर्शी र विभेदकारी नीतिले विगतका वर्षहरुमा शैक्षिक सत्रको मध्य सम्मपनि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्नसकेका अवस्थामा सरकार क्रमशः निजी मुद्रण व्यवसायीहरुको भूमिकालाई खुम्चाउदै गइरहेको महासंघको आरोप छ ।
विगतमा कक्षा ८ सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाई तथ वितरणका लागि निजी मुद्रण व्यवसायीलाई जिम्मा दिँदै आएकोमा गत वर्षदेखि कक्षा चार सम्म मात्र छपाई तथ वितरणका लागि जिम्मा दिने गरेकाले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्र्य पुस्तक नपुग्ने निश्चित रहेको महासंघको दाबी छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया