बाल साइबर सुरक्षाबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक

काठमाडौं ।
सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसर पारेर चाइल्ड सेफनेट र युनिसेफ नेपालले बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे एक श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको छ । बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोगका साथै उनीहरूमाथि हुने अनलाइन जोखिम, दुव्र्यवहार र शोषणबारे विस्तृत जानकारी समावेश यस श्वेतपत्र, युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बालबालिका र युवाहरूका लागि इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन कार्यरत संस्था चाइल्ड सेफनेटले तयार पारेको हो । श्वेतपत्रमा बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे नीति, योजना, सहयोग संयन्त्र र कार्यान्वयनसम्बन्धी कमीबारे पनि समीक्षा गरिएको छ ।

गत दश वर्षभित्र नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगमा द्रुत वृद्धि भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल ८० दशमलव शून्य सात प्रतिशत नेपालीको पहुँच इन्टरनेटमा छ, जबकि २०१० मा दुई दशमलव ६५ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच थियो । चाइल्ड सेफनेट र युनिसेफ नेपालले गरेको एक सर्वेक्षणमा कोभिड–१९ को प्रकोपपछि नेपालमा चार जनामा एक जना बालबालिका वा युवाले दिनको १० घण्टाभन्दा बढी इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ । चाइल्ड सेफनेटका संस्थापक अध्यक्ष अनिल रघुवंशीका अनुसार इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढे पनि इन्टरनेट सुरक्षाबारे चेतनाको स्तर अझै पनि कम छ ।

परिणामस्वरूप बालबालिका र युवाहरू अनलाइन यौन दुव्र्यवहार, अनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिङ, साइबर ग्रुमिङ र फिसिङजस्ता अनलाइन जोखिममा बढी परेका छन् । भर्चुअल माध्यमबाट श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण प्रमुख इनाह फाटुमाटा कालोगाले श्वेतपत्रले नेपालमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनलाइन सुरक्षामा ज्ञानको कमीलाई पूरा गर्न सहयोग पु-याउने बताए । यसले बालबालिका र युवाहरूका लागि अनलाइन सुरक्षाको आवश्यकता र गम्भीरतालाई उजागर गर्न पनि सहयोग पु-याउने उनको भनाइ छ ।

रघुवंशीका अनुसार यस श्वेतपत्र तयार गर्न चाइल्ड सेफनेटले एक सय २० भन्दा बढी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू, नीतिहरू, ऐन र अनलाइन र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको गहन अध्ययन र समीक्षा गरेको थियो ।

यसैगरी, २१ जना बाल अनलाइन सुरक्षाविज्ञहरू र छवटा भर्चुअल गोष्ठीहरूबाट सूचना र सुझावहरू पनि संकलन गरिएको थियो । मानव अधिकार, कानुनविज्ञ तथा काठमाडौँ ल स्कुलका प्राध्यापक तथा श्वेतपत्रका एक लेखक कपिल अर्यालका अनुसार नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी सबै जसो केसमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ प्रयोग भइरहेको छ । यस ऐनमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी खासै व्याख्या गरिएको छैन ।

यसबाहेक, काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका मुठ्ठाहरू सुनुवाइका लागि तोकेको हुँदा काठमाडौँबाहिरका पीडितलाई कठिनाइ भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिकालाई अनलाइन यौन दुव्र्यवहार, अनलाइन यौन शोषण, बालबालिकाको अश्लील चित्रणलगायतका अनलाइन अपराधबाट सुरक्षित राख्ने प्रावधान भएको हुँदा अर्यालले बालबालिकाविरुद्धका अनलाइन अपराधमा यस ऐन प्रयोग गर्न सुझाव दिए । साथै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि अनलाइनको माध्यम प्रयोग गरी हुने अपराध निषेधित गरेको हुँदा सम्बन्धित मुठ्ठाको लागि यस ऐन प्रयोग गर्न सकिनेबारे पनि उनले जानकारी गराए ।

युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण प्रमुख कालोगाले यस श्वेतपत्र प्रमाणको आधारमा तयार पारिएको हुँदा बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउनको लागि यसले सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागिता र उत्तरदायित्व बढाइ आवश्यक नीति निर्माण, कार्यक्रम योजना र पैरवी गर्न योगदान पु-याउने अपेक्षा गरिएको बताए । श्वेतपत्रले सरकार, नागरिक समाज संगठनहरू, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक, बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउन सुझाव पनि दिएको छ ।