निर्माण व्यवसायी महासंघको ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौँ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न मागसहित ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । महासंघको हालै काठमाडौंमा सम्पन्न २२औँ साधारणसभाले जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रलाई बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

सार्वजनिक घोषणापत्रअनुसार सार्वजानिक खरिद ऐनमा उल्लेख भएको लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै खरिद ऐनमा संशोधन गरी दुई करोडको सट्टा पाँच करोडसम्मको निर्माणकार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तर दुई करोडभन्दा माथिको निर्माणकार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत् राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारबाही गर्नेे व्यवस्था हटाइनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्राय बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

‘कुनै पनि व्यक्ति उपर लाागेको अभियोग अदालतबाट अन्तिम रुपमा ठहर फैसला भई सजाय नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कुनै निर्माण कम्पनी वा सञ्चालकलाई अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारकोे मुद्दा मामिलाको अभियोग लागेको कारणले मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरिनुहुँदैन’, महासंघको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान (मूल्यअभिवृद्धि कर समेत) भएको निर्माणकार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाबारे पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघले घोषणापत्रमार्फत नै व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना समेत सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायहरू समक्ष पेश गर्ने कार्य सुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ । २०७७ चैत २९ र ३० गते राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २२औं साधारणसभामा देशभरका एक हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको बताए । अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखा परिसकेको उनको भनाइ थियो । ‘तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाई निर्माणकार्यहरू सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । साथै उनले म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको बताउँदै व्यवसायीरूका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।

निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको उनले बताए । महासंघको अवधारणाबमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको उनले बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकासविना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताए । निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरूका मागमा राज्य उदासीन रहेको बताए । महासचिव रोशन दाहालले साधारणसभाका निर्णयहरू ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रमार्फतसार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित निकायले महासंघको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग