काठमाडौं, माघ १
सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्वास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ ।
स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ ।
कञ्चनपुरको दुई नगरपालिका पुनर्वास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलै देखि नै पहल गर्दै आउनु भएको थियो । समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ । नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्य्विधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डीपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताउनुभयो । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्नेछ ।
बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताए । चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया